जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन, राज्यको सम्झौता र छुटेको दिगो समाधान

प्रस्तावना : जब राज्यले युवाको आक्रोश सुन्छ, तर पीडा बुझ्दैन

नेपालको इतिहासमा हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै मोडमा राज्यसँग प्रश्न गरेको छ। तर पछिल्लो समय सडकमा देखिएको जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन कुनै साधारण राजनीतिक विरोध थिएन। यो आन्दोलन न कुनै दलको निर्देशनमा थियो, न कुनै सत्ता समीकरणको उत्पादन। यो आन्दोलन राज्यसँगको अन्तिम संवाद प्रयास थियो—जहाँ नवयुवाले प्रश्न गरे, “हामी यस देशमा भविष्य देख्न किन असफल भयौँ?”

यो आन्दोलनको उत्प्रेरक क्षण सामाजिक सञ्जालमाथिको हस्तक्षेप थियो। तर सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु कारण होइन, झिल्को (spark) मात्र थियो। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानताबाट सिर्जित आक्रोशको पृष्ठभूमिमा, संवत् २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते जेन-जी (नवयुवा) को नेतृत्वमा मैतीघर–बानेश्वर केन्द्रित राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन सार्वजनिक रूपमा प्रकट भयो। कारण धेरै गहिरो थियो—

• देशमा काम छैन, काम भए पनि सम्मान छैन;
• पढाइ छ, तर गुणस्तर छैन;
• सेवा छ, तर पहुँच छैन;
• राज्य छ, तर भरोसा छैन।

यही पीडाको बिचमा नवयुवाले अर्को कटु यथार्थ पनि देखिरहेका थिए—योग्यता भएर पनि अवसर नपाउने, र अवसर पाउनेहरू प्रायः पहुँच, थर वा सम्बन्धका आधारमा अघि बढ्ने नेपो बेबी संस्कृति।

उक्त आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबिच भएको देहाय बमोजिमको सम्झौता संवत् २०८२ साल मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। कागजमा हेर्दा यो सम्झौता व्यापक देखिन्छ—मानव अधिकार, छानबिन, सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निर्वाचन सुधार, समावेशिता, संविधान संशोधनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

तर प्रश्न यो होइन कि सम्झौतामा के लेखियो।

प्रश्न यो हो—के लेखिएको कुरा आन्दोलनको वास्तविक मागसँग मेल खान्छ?

र अझ गम्भीर प्रश्न—के यो सम्झौताले नेपालको संरचनागत समस्याको दिगो समाधान दिन सक्छ?

यस लेखको उद्देश्य यही हो—भावनाबाट होइन, राजनीतिक–आर्थिक यथार्थबाट सम्झौतालाई हेर्नु; र देखाउनु कि यो सम्झौता किन टालटुले, तात्कालिक, र युवालाई फेरि निराश बनाउने सम्भावना बोकेको दस्ताबेज हो।

आन्दोलनको रूपान्तरण, अदृश्य शक्तिको शङ्का र अनुत्तरित प्रश्नहरू

मैतीघरबाट बानेश्वरतर्फ अघि बढेको युवा तथा विद्यार्थी प्रदर्शन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नयाँ कुरा थिएन। युवा असन्तोष, शान्तिपूर्ण जुलुस र माग पत्र नेपालले पहिल्यै देखिसकेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा यो प्रदर्शन पनि शिक्षा, अवसर र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको सीमित विद्यार्थी विरोधकै रूपमा देखिएको थियो। तर केही घण्टाभित्रै यो आन्दोलनले जुन रूप लियो, त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू जन्मायो।

शान्तिपूर्ण विद्यार्थी प्रदर्शन कसरी देशव्यापी आन्दोलनमा रूपान्तरित भयो?

कुन बिन्दुमा यो आन्दोलन केवल विद्यार्थी र जेन-जी को दायराबाट बाहिर निस्केर व्यापक राजनीतिक घटनाक्रममा परिणत भयो?

र त्यो रूपान्तरण पूर्ण रूपमा स्वतःस्फूर्त थियो कि त्यसमा अन्य शक्तिहरूले परिस्थिति प्रयोग गरे?

यी प्रश्नहरूको आजसम्म स्पष्ट उत्तर छैन।

आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भएको अरबौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति, सरकारी कार्यालय, निजी व्यवसाय, यातायात र सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड—यी सबै घटनालाई केवल “युवाको आक्रोश” भनेर सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। इतिहासले देखाएको छ, वास्तविक जनआन्दोलनहरूमा जनसमर्थन बढ्दै जाँदा पनि हिंसाको स्तर, लक्ष्य र समय–समन्वय प्रायः स्वतःस्फूर्त मात्र हुँदैन। यहाँ पनि यही शङ्का उब्जिन्छ—के आन्दोलनको मूल भावना र सडकमा देखिएको विनाश एउटै स्रोतबाट निर्देशित थियो?

अझ गम्भीर प्रश्न त्यहाँ उठ्छ, जहाँ आन्दोलनको चापसँगै राजनीतिक सत्ता समीकरणहरू अत्यन्त छिटो परिवर्तन भए। नेपालको जस्तो जटिल राजनीतिक संरचनामा सरकार परिवर्तन सामान्यतया लामो दलगत संवाद, संसद् गणित र अन्तर–दल सम्झौताबाट हुन्छ। तर यस पटक देखिएको तीव्रता, निर्णयको गति र सत्ता पुनर्संरचनाले प्रश्न उठाउँछ—के जेन-जी आन्दोलन मात्र यति शक्तिशाली थियो कि यसले यति छिटो राजनीतिक परिणाम निकाल्न सक्यो? कि आन्दोलनको ऊर्जा कुनै अदृश्य राजनीतिक, संस्थागत वा बाह्य शक्तिले आफ्नो उद्देश्यअनुसार उपयोग गर्‍यो?

यस लेखले यी प्रश्नहरूको तत्काल उत्तर दिन खोज्दैन, न त कुनै शक्ति वा समूहलाई दोषारोपण गर्छ। तर यी प्रश्नलाई उठाउनु स्वयं लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो। किनकि यदि आन्दोलनको आडमा कुनै असंवैधानिक, गैर–लोकतान्त्रिक वा अवसरवादी शक्तिहरूले परिस्थिति प्रयोग गरेका छन् भने, त्यो भविष्यका लागि अझ खतरनाक सङ्केत हो। आज जेन-जी आन्दोलन प्रयोग भयो भने, भोलि अर्को पुस्ता पनि प्रयोग हुन सक्छ।

त्यसैले जेन-जी आन्दोलनलाई न त पवित्र मिथक बनाइनुपर्छ, न त षड्यन्त्रको थुप्रो। यसलाई सत्यको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक पर्ने ऐतिहासिक घटना को रूपमा हेर्नुपर्छ। आन्दोलनको मूल माग र पीडालाई सम्मान गर्दै, त्यसको आडमा भएका सम्भावित दुरुपयोग, हिंसा र शक्ति–खेललाई अलग गरेर बुझ्न सकियो भने मात्र, भविष्यमा यस्ता आन्दोलनहरू सचेत, सुरक्षित र सार्थक बन्न सक्छन्।

यस अर्थमा, जेन-जी आन्दोलन केवल वर्तमानको राजनीतिक घटना होइन; यो भविष्यका लागि चेतावनी पनि हो—कि युवाको आक्रोश साँचो हो, तर त्यसलाई कसले, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्छ भन्ने प्रश्न सधैँ खुला राख्नुपर्छ।

अध्याय १ : अव्यवहारिक मागलाई कागजमा लेख्नु समाधान होइन

विकसित लोकतन्त्रहरू आफैँ असफल भएको विदेशबाट मतदानको मिथक

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनसँग गरिएको सम्झौतामा समेटिएको एक प्रमुख बुँदा हो—विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा विद्यार्थीहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था। सतहमा हेर्दा यो बुँदा अधिकारमुखी, समावेशी र लोकतान्त्रिक देखिन्छ। तर राज्य नीति नारा होइन; राज्य नीति क्षमता, स्रोत, जोखिम र प्राथमिकता को प्रश्न हो।

विदेशबाट मतदानको व्यवस्था नेपालका लागि केवल प्राविधिक चुनौती होइन, राजनीतिक र संरचनागत जोखिम पनि हो। यो कुरा बुझ्न नेपालले आफैँभन्दा धेरै शक्तिशाली, सम्पन्न र प्रविधिमा अगाडि रहेका देशहरूको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ।

विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली लोकतन्त्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाले आजसम्म पनि विदेशबाट मतदानलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित, छरितो र विवादरहित बनाउन सकेको छैन। मेलमार्फत हुने मतदान ढिलाइ, विवाद र वैधतामाथि प्रश्नको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। अत्याधुनिक प्रविधि र विशाल बजेट हुँदाहुँदै पनि, चुनावी प्रक्रियामा विश्वासको सङ्कट देखिनु आफैँमा चेतावनी हो।

फ्रान्सजस्तो देशले विदेशस्थित नागरिकका लागि निर्वाचन क्षेत्र बनाएको छ, तर त्यसले सीमित सहभागिता, उच्च लागत र सुरक्षासम्बन्धी चिन्तालाई समाधान गर्न सकेको छैन। अनलाइन मतदान प्रयोग गर्ने प्रयास फ्रान्सले स्वयं साइबर जोखिमका कारण फिर्ता लिनुपरेको तथ्य यसैको प्रमाण हो।

बेलायतमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार त छ, तर जटिल प्रक्रिया, ढिलो प्रणाली र न्यून सहभागिताले त्यो अधिकार व्यवहारमा प्रभावहीन बनेको छ। अधिकार कागजमा छ, तर लोकतान्त्रिक प्रभाव नगण्य छ।

यी देशहरू प्रविधि, कूटनीतिक पहुँच, बजेट र संस्थागत क्षमतामा नेपालभन्दा धेरै अगाडि छन्। तर यिनले पनि विदेशबाट मतदानलाई सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो देश—जहाँ दूतावासको पहुँच सीमित छ, निर्वाचन प्रणाली आफैँ सुधारको खाँचोमा छ, र आर्थिक स्रोत अत्यन्त सीमित छन्—त्यहाँ यस्तो व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नीतिगत अपरिपक्वता हो।

यस्तो प्रणालीका लागि चाहिने अर्बौँ रुपैयाँ खर्चले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न उत्पादन बढाउँछ, न युवाको विदेश पलायन रोक्छ। उल्टै, यसले राज्यलाई गलत दिशामा लगानी गर्न बाध्य बनाउँछ—जीवन सुधार्ने क्षेत्रमा होइन, प्रक्रिया सजाउने क्षेत्रमा।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको माग मतदान कहाँबाट गर्ने भन्ने थिएन। माग यो थियो—“हामी विदेशिन नपर्ने देश चाहन्छौँ।” तर सम्झौताले युवालाई विदेशमै बसेर मतदान गर्न सजिलो बनाउने कुरा गर्‍यो, विदेश जान नपर्ने वातावरण बनाउने कुरा गरेन।

यहीँबाट यो सम्झौताले आफ्नो पहिलो गम्भीर कमजोरी देखाउँछ—समस्या समाधान होइन, समस्या व्यवस्थापन गर्ने सोच। जब राज्यले अव्यवहारिक मागलाई कागजमा लेखेर उपलब्धि ठान्छ, तब वास्तविक सङ्कट जस्ताको तस्तै रहन्छ। र यही कारणले यो सम्झौता सुरुदेखि नै टालटुले समाधानको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।

अध्याय २ : मतदान अधिकारभन्दा पहिले बाँच्ने अधिकार

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको मूल पीडा : रोजगारी, आय र भविष्य

लोकतन्त्रको आधार मतदान अधिकार हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सही हो। तर यो सत्य अधुरो छ। मतदान अधिकार तब अर्थपूर्ण हुन्छ, जब नागरिकसँग बाँच्ने आधार, जीवनको स्थिरता र भोलीप्रतिको आशा हुन्छ। जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले यही अधुरोपनलाई प्रश्न गर्‍यो—“मतदान गर्ने अधिकार त छ, तर त्यसले हाम्रो जीवन किन बदल्न सकेन?”

नेपालको वर्तमान यथार्थमा नवयुवाको समस्या राजनीतिक सहभागिताको अभाव होइन; समस्या आर्थिक बहिष्करण हो। देशमा शिक्षा हासिल गरेपछि काम नपाउने अवस्था सामान्य बनेको छ। काम पाइहाले पनि त्यो अस्थायी, न्यून ज्यालाको, असुरक्षित र सम्मानविहीन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक केवल मतदाता हुन्छ, तर सक्रिय नागरिक बन्न सक्दैन। ऊ चुनावको दिन प्रयोग हुने सङ्ख्या हुन्छ, तर नीति बनाउने प्रक्रियाबाट बाहिर धकेलिन्छ।

जेन-जी आन्दोलन सडकमा निस्कनुको मूल कारण यही थियो—देशले युवालाई जीवन चलाउने अवसर दिन सकेन। शिक्षा महँगो छ, तर रोजगारीसँग जोडिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा कागजमा मौलिक हक हो, तर व्यवहारमा निजीकरणले पहुँच बाहिर पुर्‍याएको छ। आवास, यातायात, खाना—दैनिक जीवनका आधारभूत खर्च असह्य बन्दै गएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा “मतदान अधिकार” को बहस युवाका लागि दोस्रो तहको प्रश्न बन्यो; पहिलो तहको प्रश्न थियो—“हामी बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ?”

तर सम्झौताले यो प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेन। सम्झौतामा रोजगारी सिर्जनाको कुरा छ, तर त्यो अस्पष्ट र भाषणमुखी छ। न कुन क्षेत्रमा, न कति रोजगारी, न कति समयमा, न कुन स्रोतबाट—कुनै ठोस उत्तर छैन। यस्तो भाषाले युवालाई पहिले पनि निराश बनाएको थियो, र अहिले पनि बनाइरहेको छ। किनकि यही भाषाले विगतका सबै योजनाहरू जन्माएको थियो, जसले न उद्योग दिए, न काम।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले भनेको कुरा स्पष्ट थियो—“हामी विदेश जान चाहँदैनौँ, बाध्य छौँ।” यो वाक्य आफैँमा राज्यप्रतिको अभियोग हो। यदि देशमै रोजगारी हुन्थ्यो भने विदेश पलायन राष्ट्रिय नियति बन्दैनथ्यो। तर सम्झौताले पलायनलाई समस्या माने पनि, पलायन जन्माउने उत्पादनविहीन अर्थतन्त्र लाई चुनौती दिएन।

यहीँ एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर सम्झौताले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कुरा गर्छ; अर्कोतिर, त्यही विदेश जान बाध्य बनाउने संरचना माथि मौन बस्छ। यसले सङ्केत गर्छ—राज्यले समस्या समाधान होइन, समस्यासँग सहअस्तित्व स्वीकार गरिसकेको छ। विदेश जाने क्रम जारी रहोस्, र उनीहरूलाई विदेशबाटै मतदानको सुविधा दिऔँ—यो सोच दिगो होइन, यो हार स्विकार्नु हो।

राज्यले यदि सचेत रूपमा नवयुवाको आवाज सुनेको भए, सम्झौतामा सबैभन्दा अगाडि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना को स्पष्ट रोडम्याप आउनुपर्थ्यो। उद्योग कुन क्षेत्रमा खोलिने? कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउने? सीप विकास कसरी गरिने? निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिका के हुने? यी प्रश्न बिना मतदान अधिकारको चर्चा गर्नु घर नभएका मानिसलाई घरको झ्यालको डिजाइन देखाउनु जस्तै हो।

जेन-जी आन्दोलनले मतदानको अधिकार खोसिएको भन्दै होइन, जीवनको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै विद्रोह गर्‍यो। त्यसैले यो आन्दोलनलाई बुझ्न चाहने राज्यले पहिला जीवनको प्रश्न सुल्झाउनुपर्छ। मतदान अधिकार त्यही जीवनमा जरा गाडेपछि मात्र फल दिन्छ।

यस अध्यायको निष्कर्ष स्पष्ट छ—जबसम्म नेपालमा रोजगारी, आय र भविष्यको आधार निर्माण हुँदैन, तबसम्म मतदान अधिकारको बहस राजनीतिक औपचारिकता मात्र रहन्छ। र जब राज्यले यही औपचारिकतालाई समाधान ठान्छ, तब आन्दोलन फेरि दोहोरिन्छ—झन् गहिरो रूपमा।

अध्याय ३ : गलत प्राथमिकता—उत्पादन प्रणाली होइन, प्रक्रिया सुधारमै अल्झिएको राज्य

उद्योग, पूर्वाधार र रोजगारीभन्दा अघि आयोग, समिति र निर्वाचन प्रविधि

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले राज्यसँग उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही थियो—“राज्य हामीलाई किन सधैँ प्रक्रिया सुधारको आश्वासन दिन्छ, तर जीवन सुधारको आधार दिन सक्दैन?” यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा सम्झौतामा देखिने राज्य मानसिकता स्पष्ट हुन्छ। सम्झौतामा प्रक्रिया छ, संरचना छ, आयोग छ, सुधारको भाषा छ; तर उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, उद्योग छैन।

सम्झौताका अधिकांश बुँदाहरू हेर्दा राज्यको ध्यान प्रक्रियागत व्यवस्थापन मा केन्द्रित देखिन्छ—छानबिन आयोग, सुधार समिति, संविधान संशोधन सुझाव आयोग, निर्वाचन प्रणाली सुधार, डिजिटल नियमन, परामर्श संयन्त्र। यी सबै राज्यका लागि सजिला विषय हुन्, किनकि यसले कुनै ठोस आर्थिक पुनर्संरचना माग्दैन। आयोग बनाउन बजेट चाहिँदैन जस्तो होइन, तर त्यो बजेटले उत्पादन सिर्जना गर्दैन; त्यो केवल कागज, बैठक र प्रतिवेदनमा सकिन्छ।

तर जेन-जी आन्दोलनको माग प्रक्रिया सुधार थिएन। माग थियो—उत्पादन प्रणालीको पुनर्निर्माण। देशमा उत्पादन छैन, त्यसैले रोजगारी छैन। रोजगारी छैन, त्यसैले युवाले राज्यसँग भावनात्मक सम्बन्ध तोडेको छ। तर सम्झौताले यो शृङ्खलालाई उल्टो दिशाबाट हेर्छ—पहिला प्रक्रिया सुधार गरौँ, त्यसपछि शायद विकास आउला। नेपालमा यही सोच तीन दशकदेखि दोहोरिँदै आएको छ, र परिणाम सधैँ उस्तै आएको छ।

राज्यले निर्वाचन प्रणाली सुधारको कुरा गर्छ, तर त्यो सुधारले युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन। राज्यले संविधान संशोधनको बहस खोल्ने कुरा गर्छ, तर संविधान संशोधनले कारखाना खोल्दैन। राज्यले डिजिटल नियमन र अधिकारको सन्तुलनको कुरा गर्छ, तर डिजिटल अधिकारले मात्र युवाको पेट भरिँदैन। यी सबै कुरा राज्यको प्रशासनिक सुविधा का विषय हुन्, नागरिकको जीवन सुधार का होइनन्।

सम्झौतामा सबैभन्दा ठुलो अनुपस्थिति भनेको उद्योग नीति र पूर्वाधार विकासको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो। न त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्ने कुरा छ, न औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको, न उत्पादन–आधारित रोजगारी सिर्जनाको। देशमा ऊर्जा छ, श्रम छ, कच्चा पदार्थ छ—तर राज्यले त्यसलाई कसरी मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने खाका सम्झौतामा छैन। यो अनुपस्थिति संयोग होइन; यो राज्यको प्राथमिकता झल्काउने सङ्केत हो।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले सडकमा यही प्रश्न राखेको थियो—“राज्यले किन सधैँ उपभोक्ता बनायो, उत्पादक बनाएन?” आयात–निर्भर अर्थतन्त्र, विदेशी वस्तुमा निर्भर जीवनशैली, र रेमिट्यान्समा अडिएको राज्य संरचनाले युवालाई देशभित्र भविष्य नदेख्ने बनायो। तर सम्झौताले यो आयात–निर्भर मोडेलमाथि कुनै आलोचना गर्दैन। बरु, त्यस मोडेललाई स्थायी मान्दै, त्यसका सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन गर्ने प्रयास मात्र गर्छ।

यही कारणले सम्झौतामा प्रवासी मतदान, डिजिटल अधिकार, परामर्श परिषद् जस्ता बुँदाहरू देखिन्छन्, तर कलकारखाना, उत्पादन, रोजगारी, सीप र पूर्वाधार जस्ता शब्दहरू लगभग अनुपस्थित छन्। यो राज्यको स्वीकारोक्ति हो—राज्यले स्वीकार गरिसकेको छ कि निकट भविष्यमा पनि देश उत्पादनशील बन्ने छैन, र युवालाई विदेशमै भविष्य खोज्न दिनुपर्छ।

यो दृष्टिकोण केवल नीति असफलता होइन, राजनीतिक नैतिकताको पतन हो। जब राज्यले उत्पादन प्रणाली निर्माण गर्न असफल भइसकेपछि पनि प्रक्रियागत सुधारलाई समाधानको रूपमा बेच्न खोज्छ, तब त्यो सुधार विश्वास गुमाउँछ। जेन-जी आन्दोलन त्यसैको प्रतिविम्ब हो—प्रक्रियागत भाषणप्रति पूर्ण अविश्वास।

यस अध्यायले देखाउँछ कि सम्झौताले मूल प्रश्न उल्टो दिशाबाट समातेको छ। समस्या प्रक्रियामा होइन, उत्पादनमा छ। समस्या संविधानको धारामा होइन, कारखानाको अभावमा छ। समस्या निर्वाचन प्रणालीमा होइन, रोजगारी प्रणालीको अभावमा छ। र जबसम्म राज्यले यो प्राथमिकता उल्ट्याउँदैन, तबसम्म कुनै पनि सम्झौता—जति नै लामो र आकर्षक किन नहोस्—टालटुले नै रहन्छ।

अध्याय ४ : विदेशबाट मतदान होइन, देश फर्कने वातावरण आवश्यक छ

पलायन व्यवस्थापन होइन, पलायन अन्त्य गर्ने नीतिको आवश्यकता

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको सबैभन्दा गहिरो सन्देश यही थियो—“हामी विदेश जान चाहँदैनौँ, तर यहाँ भविष्य नदेखेर बाध्य भएका हौँ।” यो वाक्य कुनै नारा होइन, राज्यप्रति लगाइएको अभियोग हो। जब कुनै पुस्ताले देश छोड्नु नियति ठान्न थाल्छ, तब त्यो देशको राजनीतिक र आर्थिक मोडेल असफल भइसकेको सङ्केत हुन्छ।

सम्झौताले यो यथार्थ स्वीकार गर्नुभन्दा पलायनलाई व्यवस्थापन गर्ने सोच अपनाएको देखिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने कुरा यसैको उदाहरण हो। यसको भित्री सन्देश यस्तो छ—“तिमी विदेशमै बस, हामी त्यहीँबाट तिमीलाई राजनीतिक प्रक्रियामा जोड्नेछौँ।” यो दृष्टिकोण समाधान होइन, समस्यासँग सम्झौता हो। राज्यले आफ्नै असफलतालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई स्थायी बनाउने बाटो रोजेको जस्तो देखिन्छ।

लोकतन्त्रको सार नागरिकको भौगोलिक स्थानमा होइन, उसको जीवनस्तरमा हुन्छ। यदि नागरिक देशमै सुरक्षित, सम्मानजनक र उत्पादनशील जीवन जिउन सक्छ भने, उसले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतः चाहन्छ। तर जब देशमै जीवन असम्भव बन्छ, तब विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्नु नागरिकको अधिकार जोगाउने प्रयास जस्तो देखिए पनि, वास्तवमा राज्यको असफलतामाथि पर्दा हाल्ने उपाय मात्र हुन्छ।

नेपालको पलायन समस्या केवल रोजगारीको अभावसँग सीमित छैन। यो औद्योगिक संरचनाको अभाव, पूर्वाधारको कमजोरी, कृषि र उत्पादन क्षेत्रको उपेक्षा, सीप र शिक्षाबिचको विसङ्गति, र आयात–निर्भर जीवनशैली को परिणाम हो। यी सबै संरचनागत कारणहरूले युवालाई देशमा टिक्न नदिएको यथार्थ सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको छैन।

सम्झौताले पलायनलाई समस्या माने पनि, पलायन जन्माउने कारणहरू हटाउने कुनै स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्दैन। न त यसले स्वदेशी उद्योग विकासको ठोस मार्गचित्र दिन्छ, न त पूर्वाधार विस्तारको समयबद्ध प्रतिबद्धता गर्छ। जबसम्म युवाले देशमै काम पाउने सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म “फर्कने वातावरण” केवल भाषणमै सीमित हुन्छ।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—राज्यले किन युवालाई फर्काउने नीति बनाउने साहस गर्दैन? यसको उत्तर असहज छ। किनकि फर्कने वातावरण बनाउन राज्यले उद्योग खोल्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, जोखिम लिनुपर्छ, र अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण रोज्नुपर्छ। तर सम्झौतामा यस्तो साहस देखिँदैन। यसको सट्टा, सजिलो बाटो रोजिएको छ—विदेशमा रहेका युवालाई राजनीतिक प्रक्रियामा प्रतीकात्मक रूपमा समावेश गरौँ।

तर जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन प्रतीकात्मक समावेशिताको आन्दोलन थिएन। यो आन्दोलन जीवनमा वास्तविक परिवर्तन को माग थियो। युवाले देशमै काम, सम्मान र भविष्य खोजेको थियो। त्यसैले, विदेशबाट मतदानको व्यवस्था होइन, देश फर्कन लायक वातावरण निर्माण नै आन्दोलनको आत्मासँग मेल खान्छ।

फर्कने वातावरण भन्नाले केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद होइन। यसको अर्थ हो—देशमै रोजगारी, सीपको कदर, सुरक्षित आवास, सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा, भरोसायोग्य सार्वजनिक यातायात, र जीवनयापन योग्य आम्दानी। यी तत्त्व बिना फर्कने कुरा केवल नारामा सीमित हुन्छ।

यस अध्यायले स्पष्ट पार्छ कि सम्झौताले पलायनलाई अन्त्य गर्ने सोच होइन, पलायनलाई संस्थागत गर्ने सोच देखाएको छ। यही सोच दिगो होइन। जबसम्म राज्यले युवालाई देशमै भविष्य देखाउने नीति अपनाउँदैन, तबसम्म विदेशबाट मतदान जस्ता व्यवस्थाहरू केवल असन्तोषलाई केही समय थाम्ने उपाय मात्र बन्छन्—समाधान होइनन्।

अध्याय ५ : आर्थिक मोडेल परिवर्तनबिनाको सुशासनको भ्रम

छानबिन, आयोग र नैतिक भाषण किन जेन-जी (नवयुवा) को समस्या समाधान गर्न सक्दैन

नेपालको राजनीतिक शब्दकोशमा “सुशासन” सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने, तर सबैभन्दा कम अनुभूत हुने शब्द बनिसकेको छ। जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनसँग गरिएको सम्झौतामा पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जबाफदेहिता जस्ता शब्दहरू प्रशस्त प्रयोग गरिएका छन्। कागजमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, राज्यले युवाको मुख्य पीडा बुझ्यो र त्यसको उत्तर दिन खोज्यो। तर यथार्थमा, यी शब्दहरू आर्थिक मोडेल परिवर्तन नगरी दोहोरिएका पुराना आश्वासन मात्र हुन्।

जेन-जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई केवल नैतिक समस्या भनेर हेरेको थिएन। युवाले देखेको भ्रष्टाचार संरचनागत थियो—जहाँ उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, अवसर सीमित छन्, र राज्य स्वयं सबैभन्दा ठुलो शक्ति–स्रोत बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पहुँच, सिफारिस र दलगत निष्ठा नै बाँच्ने साधन बन्छ। भ्रष्टाचार यहीँबाट जन्मिन्छ। तर सम्झौताले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिको कमजोरीजस्तो चित्रण गर्छ, प्रणालीको परिणामजस्तो होइन।

सम्झौतामा छानबिन आयोग, अध्ययन समिति, सिफारिस संयन्त्र जस्ता उपायहरूको कुरा गरिएको छ। नेपालमा आयोग बनाउनु नयाँ कुरा होइन। विगत तीन दशकमा दर्जनौँ आयोग बने—केहीले प्रतिवेदन दिए, धेरैका प्रतिवेदन दराजमा थन्किए। तर देशको आर्थिक संरचना बदलिएन। उद्योग खुलेनन्। रोजगारी सिर्जना भएन। त्यसैले भ्रष्टाचारको जरो उखेलिएन। आयोगहरूले लक्षण देखाए, रोग निको पारेनन्।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको गहिरो प्रश्न यस्तो थियो—“यदि हामीले इमानदार भएर पनि बाँच्न सक्दैनौँ भने, राज्यले हामीलाई किन नैतिक उपदेश दिन्छ?” जब रोजगारी सिर्जना हुँदैन, जब श्रमको मूल्य हुँदैन, जब उत्पादनभन्दा आयात र दलालीले फाइदा दिन्छ, तब सुशासन केवल भाषणमा सीमित हुन्छ। सम्झौताले यही यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकेन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्दा सम्झौताले राजनीतिक–आर्थिक गठजोड को विषय उठाउँदैन। ठुला नीतिगत निर्णय, ठेक्का, आयात, निजीकरण, र सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा कसरी सीमित समूह लाभान्वित हुन्छन् भन्ने प्रश्न सम्झौतामा छैन। जेन-जी आन्दोलनले यही गठजोडलाई चुनौती दिएको थियो—जहाँ राज्य, दल, ठेकेदार र दलाल एउटै चक्रमा घुमिरहेका छन्, र युवालाई त्यो चक्रबाहिर राखिएको छ।

सुशासनको वास्तविक अर्थ केवल कारबाही होइन; अवसरको पुनर्वितरण हो। जब अवसर केही हातमा मात्र केन्द्रित हुन्छ, तब कारबाहीले मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्न। तर सम्झौताले अवसरको संरचना बदल्ने कुरा गर्दैन। न त यसले स्वदेशी उद्योगमार्फत रोजगारी फैलाउने योजना दिन्छ, न त सार्वजनिक लगानीमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्छ। यसैले सुशासनको भाषा यहाँ आर्थिक रूपान्तरणबिनाको भ्रम बनेको छ।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले राज्यसँग मागेको कुरा “सबै चोर हुन्” भन्ने नारामा सीमित थिएन। माग थियो—“हामीलाई यस्तो व्यवस्था देऊ, जहाँ इमानदार भएर बाँच्न सकियोस्।” तर सम्झौताले त्यो व्यवस्था निर्माण गर्ने आर्थिक आधार प्रस्तुत गर्दैन। यसको सट्टा, युवालाई फेरि पनि निष्क्रिय आश्वासन दिइन्छ—भोलि सुधार हुन्छ, आयोग बस्छ, छानबिन हुन्छ।

यस अध्यायको निष्कर्ष स्पष्ट छ। आर्थिक मोडेल परिवर्तन नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन। उत्पादनविहीन, आयात–निर्भर र अवसर–केन्द्रित अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचार असामान्य होइन, सामान्य हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनले यही असहज सत्य उजागर गरेको थियो। तर सम्झौताले त्यो सत्यलाई स्वीकार नगरी, पुरानै भाषामा पुरानै वाचा दोहोर्‍याएको छ।

यही कारणले यो सम्झौता सुशासनको दस्ताबेजजस्तो देखिए पनि, व्यवहारमा यथास्थितिको संरक्षण गर्ने कागज बन्न पुगेको छ।

अध्याय ६ : आयात–निर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादनविहीन राज्य

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको सबैभन्दा मौलिक प्रश्न, जसलाई सम्झौताले छुन सकेन

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनलाई केवल राजनीतिक असन्तोषको रूपमा बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ। यो आन्दोलनको मुटुमा एउटा गहिरो आर्थिक प्रश्न थियो—नेपाल किन उत्पादन गर्न असफल भयो? यो प्रश्न न कुनै दलविरुद्ध मात्र थियो, न कुनै सरकारविरुद्ध मात्र; यो प्रश्न राज्यको समग्र आर्थिक दिशाविरुद्ध थियो। तर यही प्रश्न सम्झौतामा सबैभन्दा बढी अनुपस्थित छ।

आज नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित उपभोग प्रणाली मा अडिएको छ। दैनिक जीवनका आधारभूत वस्तुदेखि निर्माण सामग्री, औषधि, उपकरण, खाद्य सामग्रीसम्म—सबै बाहिरबाट आयात हुन्छन्। राज्यले उत्पादनभन्दा उपभोगलाई, उद्योगभन्दा व्यापारलाई, श्रमभन्दा दलालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो—रोजगारीको अभाव, व्यापार घाटा, र विदेशी मुद्रा कमाउन युवालाई विदेश पठाउने बाध्यता।

जेन-जी आन्दोलन यही यथार्थबाट जन्मिएको हो। युवाले देखिरहेको थियो कि उसले देशमा केही उत्पादन गर्न खोज्दा राज्य उसको साथमा उभिँदैन। कृषि गर्न खोज्दा बजार छैन, उद्योग खोल्न खोज्दा न नीति छ न पूर्वाधार, साना उद्यम सुरु गर्न खोज्दा कर्जा महँगो र पहुँच बाहिर छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले युवालाई उत्पादनशील नागरिक होइन, विदेश निर्यात हुने श्रमशक्ति को रूपमा मात्र हेरेको अनुभूति भयो।

तर सम्झौतामा आयात–निर्भर अर्थतन्त्रको समीक्षा छैन। न त यसले विगतका नीतिगत निर्णयहरू—जस्तै अव्यवस्थित निजीकरण, सार्वजनिक उद्योगको पतन, उत्पादनमूलक क्षेत्रको उपेक्षा—माथि कुनै आत्मालोचना गर्छ। जेन-जी आन्दोलनले सोधेको थियो—“हाम्रो देशमा किन कारखाना बन्द भए, तर सपिङ मल खुले?”—तर सम्झौताले यो प्रश्न सुन्नै चाहेन।

राज्यले उत्पादन प्रणाली निर्माण गर्न नसक्नुको अर्थ केवल आर्थिक असफलता होइन; यो राजनीतिक असफलता पनि हो। उत्पादनविहीन राज्यले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन, बरु आश्रित बनाउँछ—या त आयातमा, या त रेमिट्यान्समा। यस्तो राज्यमा युवाको श्रमको मूल्य हुँदैन। श्रमको मूल्य नहुँदा, श्रमिकको सम्मान हुँदैन। यही अपमान जेन-जी आन्दोलनको भावनात्मक आधार बन्यो।

सम्झौतामा आर्थिक विकासका शब्द छन्, तर ती शब्दहरू सार्वभौमिक नारा जस्ता छन्—न समयसीमा, न क्षेत्र, न साधन। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकासको कुनै ठोस प्रतिबद्धता छैन। ऊर्जा, कृषि, खानी, वन, जडीबुटी, पर्यटन—यी सबै क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका सम्झौतामा भेटिँदैन। यसको अर्थ, सम्झौता अर्थतन्त्रको रूपान्तरण भन्दा पनि असन्तोषको व्यवस्थापन मा सीमित छ।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले उत्पादनविहीन राज्यलाई चुनौती दिएको थियो। आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट थियो—“हामीलाई अनुदान होइन, अवसर चाहियो; उपभोग होइन, उत्पादन चाहियो।” तर सम्झौताले युवालाई फेरि पनि उपभोक्ता र मतदाता मात्र रहने भूमिकामा सीमित गर्छ। उत्पादक बन्ने वातावरण निर्माण गर्ने साहस देखाउँदैन।

यहीँबाट यो सम्झौताले दिगो समाधान दिन नसक्ने अर्को आधार प्रष्ट हुन्छ। जबसम्म राज्यले आयात–निर्भर मोडेलबाट बाहिर निस्केर उत्पादन–केन्द्रित अर्थतन्त्र तर्फ स्पष्ट र साहसी कदम चाल्दैन, तबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, पलायन रोकिन्न, र आन्दोलनहरू दोहोरिरहन्छन्।

यस अध्यायको निष्कर्ष कडा तर स्पष्ट छ—उत्पादनबिनाको विकास सम्भव छैन, र उत्पादनको एजेन्डा बिना कुनै पनि सम्झौता दीगो हुन सक्दैन। जेन-जी आन्दोलनले यही ऐनामा राज्यलाई हेर्न बाध्य बनाएको थियो। तर सम्झौताले त्यो ऐना तोड्ने प्रयास गर्‍यो, आफूलाई देख्न होइन।

अध्याय ७ : निजीकरण, महँगो शिक्षा–स्वास्थ्य र जीवनयापनको सङ्कट

राज्य पछि हट्दा नागरिक बजारमा धकेलिएको यथार्थ

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन कुनै अमूर्त राजनीतिक बहस थिएन; यो आन्दोलन दैनिक जीवनको असह्य बोझ बाट जन्मिएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र खाद्यान्न—यी सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन्। तर आजको नेपालमा यी सबै क्षेत्र क्रमशः बजारको हातमा सुम्पिँदै गएका छन्, जहाँ पहुँच अधिकार होइन, क्रय शक्ति बनिसकेको छ।

सम्झौतामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको उल्लेख छ। तर यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। अधिकार स्विकार्नु र अधिकार व्यवहारमा उपलब्ध गराउनु एउटै कुरा होइन। जेन-जी आन्दोलनले प्रश्न उठाएको थियो—“यदि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हो भने, किन हामी ऋण लिएर पढ्न बाध्य छौँ? किन सामान्य उपचारले परिवारलाई आर्थिक रूपमा तहसनहस बनाउँछ?”

नेपालको शिक्षा प्रणाली क्रमशः दुई तहमा विभाजित हुँदै गएको छ—एकातिर महँगो निजी शिक्षा, अर्कोतिर स्रोतविहीन सार्वजनिक शिक्षा। निजी शिक्षाले गुणस्तरको दाबी गर्छ, तर त्यो गुणस्तर अधिकांश नवयुवाका लागि पहुँचबाहिर छ। सार्वजनिक शिक्षा सस्तो छ, तर गुणस्तर र रोजगारीसँगको सम्बन्ध कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा युवाका लागि सामाजिक उकासिने सिँढी होइन, ऋणको बोझ बन्छ। तर सम्झौताले शिक्षा प्रणालीको यो वर्गीय विभाजनमाथि कुनै गम्भीर आत्मालोचना गर्दैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ। सरकारी अस्पतालहरू जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापनको अभावले जर्जर छन्। निजी अस्पतालहरू सेवा दिन्छन्, तर त्यो सेवा मूल्यको आधारमा मात्र उपलब्ध हुन्छ। गम्भीर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य बिमा पनि अपर्याप्त साबित हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवाले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको पीडा यही हो—बिरामी हुनु आफैँमा अपराधजस्तो अनुभव हुनु। तर सम्झौतामा स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण नियन्त्रण गर्ने, लागत घटाउने, वा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्ने ठोस योजना छैन।

शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै जीवनयापनको समग्र लागत पनि असह्य बन्दै गएको छ। घर भाडा, यातायात, खाना, इन्धन—सबैको मूल्य बढिरहेको छ, तर आम्दानी स्थिर छ। युवाले काम पाए पनि त्यो आम्दानीले शहरमा बाँच्न धौ–धौ हुन्छ। यस्तो अवस्थामा “रोजगारी सिर्जना” को सामान्य वाक्यले युवाको वास्तविक पीडा सम्बोधन गर्दैन। रोजगारी मात्र होइन, जीवनयापन योग्य आम्दानी नै आन्दोलनको माग थियो।

निजीकरणको यो व्यापक प्रभाव राज्यको नीतिगत निर्णयको परिणाम हो। राज्यले क्रमशः आफूलाई सेवा प्रदायकको भूमिकाबाट फिर्ता लिँदै गएको छ र नागरिकलाई बजारमा छाडेको छ। तर बजार सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गर्दैन; बजार मुनाफाको तर्कमा चल्छ। जब राज्य कमजोर हुन्छ, तब बजार बलियो हुन्छ, र त्यसको बोझ सबैभन्दा बढी युवा र श्रमिक वर्ग ले बोक्नुपर्छ।

सम्झौताले यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दैन। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यको सङ्कटलाई संरचनागत समस्या होइन, व्यवस्थापनको कमी जस्तो देखाउँछ। तर व्यवस्थापन सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, जब नीति नै निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा गएको हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनले यही नीतिगत दिशामाथि प्रश्न उठाएको थियो—“राज्य हामीलाई नागरिक मान्छ कि ग्राहक?”

यस अध्यायको निष्कर्ष स्पष्ट छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनको सङ्कट बिना समाधान कुनै पनि राजनीतिक सम्झौता दिगो हुन सक्दैन। जबसम्म राज्यले यी क्षेत्रहरूमा पुनः सक्रिय भूमिका खेल्दैन, निजीकरणको अन्धो दौड रोकिन्न, र युवाको असन्तोष झन् गहिरिँदै जान्छ। जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले यही गहिराइबाट राज्यलाई चेतावनी दिएको थियो। तर सम्झौताले त्यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेन।

 अध्याय ८ : सार्वजनिक यातायात, आवास र दैनिक जीवनको कष्टकर वास्तविकता

विकासको नारा र सडकमा भोगिने यथार्थबिचको गहिरो खाडल

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता थियो—यो आन्दोलन सार्वजनिक स्थानबाट सुरु भयो र सार्वजनिक जीवनकै मुद्दामा केन्द्रित रह्यो। यो कुनै बन्द कोठाको वैचारिक बहस थिएन; यो बस नपाएर ढिलो पुगेको कक्षा, जाममा फसेको कार्यालय, असुरक्षित सडक, महँगो कोठा, र असहज शहर जीवनबाट जन्मिएको आक्रोश थियो। तर सम्झौताले यी अनुभवलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्न सकेन।

नेपालमा सार्वजनिक यातायात राज्यको प्राथमिकता होइन, निजी क्षेत्रको अनियन्त्रित व्यवसाय बनेको छ। बस, माइक्रो, ट्याम्पो—सबै निजी स्वार्थले चल्छन्, सार्वजनिक सेवाको दायित्वबिना। यात्रु सुरक्षा, समय पालन, भाडा नियमन—यी सबै विषयहरू व्यवहारमा कमजोर छन्। दैनिक काम, पढाइ वा उपचारका लागि यात्रा गर्नु युवाका लागि शारीरिक र मानसिक यातना जस्तै बनेको छ। तर सम्झौतामा सार्वजनिक यातायात सुधारको कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता छैन। राज्यले यसलाई नागरिकको जीवनस्तरको विषय होइन, सामान्य प्रशासनिक समस्या जस्तो हेरेको छ।

आवासको समस्या झनै गहिरो छ। शहरी क्षेत्रमा घर भाडा युवाको आम्दानीभन्दा धेरै छ। न्यून आय भएका नवयुवाका लागि सुरक्षित, मर्यादित र किफायती आवास उपलब्ध छैन। राज्यले सार्वजनिक आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छैन, न त आवासलाई सामाजिक अधिकारका रूपमा व्यवहार गरेको छ। परिणामस्वरूप, युवाले आफ्नो आयको ठुलो हिस्सा केवल बाँच्न खर्च गर्नुपर्छ, बचत, भविष्य योजना वा परिवार सुरु गर्ने सम्भावना क्षीण बन्छ। तर सम्झौतामा आवास सङ्कटको चर्चा छैन—जस्तो कि यो कुनै गौण विषय हो।

यी समस्या छुट्टाछुट्टै होइनन्। यातायात असुरक्षित हुँदा समय र ऊर्जा नष्ट हुन्छ। आवास महँगो हुँदा आम्दानीको मूल्य घट्छ। सार्वजनिक सेवा कमजोर हुँदा निजी विकल्प महँगो हुन्छ। यी सबै मिलेर दैनिक जीवनलाई असह्य बनाउँछन्। जेन-जी आन्दोलन यही असह्यताविरुद्धको सामूहिक प्रतिक्रिया थियो। यो आन्दोलनले राज्यलाई सम्झाएको थियो—विकासको अर्थ केवल ठुला परियोजना होइन, नागरिकको दिनचर्या सहज बनाउनु पनि हो।

तर सम्झौताले विकासलाई अझै पनि माथिबाट तल झर्ने (top-down) दृष्टिकोणबाट हेर्छ। ठुला संरचना, दीर्घकालीन योजना, आयोग र नीतिगत बहसको कुरा गर्छ, तर नागरिकले आज बिहान कसरी घरबाट निस्कन्छ, कसरी काममा पुग्छ, कसरी साँझ फर्कन्छ—यी प्रश्नलाई छुँदैन। यही दूरीले युवालाई राज्यबाट टाढा बनाएको हो।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको एउटा मौन तर शक्तिशाली सन्देश थियो—“हामी देश विकासको नारा होइन, जीवन सजिलो हुने सङ्केत चाहन्छौँ।” जबसम्म सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, किफायती र विश्वसनीय हुँदैन; जबसम्म आवास नीति युवामैत्री हुँदैन; जबसम्म शहर र गाउँ दुवैमा आधारभूत सेवा पहुँचयोग्य हुँदैन—तबसम्म कुनै पनि राजनीतिक सम्झौता कागजमै सीमित रहन्छ।

यस अध्यायले देखाउँछ कि सम्झौताले नागरिकको भौतिक जीवन लाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको अर्को प्रमाण यही हो। विकासलाई अमूर्त लक्ष्यका रूपमा बुझ्नु र दैनिक जीवनका कष्टलाई “समयसँगै सुल्झिने” कुरा ठान्नु नै जेन-जी आन्दोलन र राज्यबिचको मूल दूरी हो। यही दूरी रहिरहेसम्म असन्तोष मेटिँदैन, केवल थोरै समयका लागि दबिन्छ।

अध्याय ९ : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल नियन्त्रण र आन्दोलनको उत्प्रेरक क्षण

सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक किन झिल्को (spark) बन्यो?

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै युवामा असन्तोष जमिसकेको थियो। बेरोजगारी, महँगो शिक्षा–स्वास्थ्य, उत्पादनविहीन अर्थतन्त्र, कष्टकर दैनिक जीवन—यी सबैले युवालाई मानसिक रूपमा थकित बनाइसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको नियन्त्रण कारण होइन, अन्तिम धक्का बन्यो। यही कारणले त्यो निर्णय आन्दोलनको उत्प्रेरक क्षण बन्यो।

जेन-जी पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा अभिव्यक्तिको माध्यम होइन। यो रोजगारी खोज्ने प्लेटफर्म हो, सीप देखाउने माध्यम हो, साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँ हो, वैकल्पिक सूचना प्राप्त गर्ने च्यानल हो, र राज्यसँग संवाद गर्ने अन्तिम खुला स्थान पनि हो। जब राज्यले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो वा सीमित गर्‍यो, उसले युवाको आवाज मात्र होइन, जीविकोपार्जन र पहिचान माथि नै हस्तक्षेप गर्‍यो।

राज्यको दृष्टिकोण भने फरक थियो। सामाजिक सञ्जाललाई उसले सुरक्षा जोखिम, अराजकता र नियन्त्रण आवश्यक पर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्र हेर्‍यो। यही दृष्टिकोणले देखाउँछ—राज्यले डिजिटल संसारलाई नागरिकको जीवनको हिस्सा होइन, प्रशासनिक समस्याको स्रोत का रूपमा बुझ्यो। जेन-जी आन्दोलन यही अ-संवेदनशील दृष्टिकोणविरुद्धको प्रतिक्रिया थियो।

सम्झौताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको कुरा गर्छ। भविष्यमा अवैध नियन्त्रण नहुने आश्वासन दिन्छ। तर यहाँ पनि समस्या उही हो—स्वीकारोक्ति बिना सुधारको घोषणा। सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण गलत थियो भन्ने स्पष्ट राजनीतिक स्वीकारोक्ति सम्झौतामा छैन। गल्ती स्वीकार नगरी सुधारको वाचा गर्नु विश्वास पुनः स्थापना गर्न पर्याप्त हुँदैन।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, सम्झौताले डिजिटल अर्थतन्त्रको सन्दर्भ नै समेट्दैन। युवाले सामाजिक सञ्जाललाई रोजगारी र उद्यमको माध्यम बनाइरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई राज्यले नीति स्तरमा स्वीकार गरेको देखिँदैन। डिजिटल अधिकारलाई केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणबाट मात्र हेर्नु जेन-जी पुस्ताको डिजिटल जीवनलाई अधुरो रूपमा बुझ्नु हो।

जेन-जी आन्दोलनले डिजिटल नियन्त्रणलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनभन्दा पनि राज्यको अविश्वासको सङ्केत का रूपमा बुझ्यो। युवाले महसुस गर्‍यो—राज्य हामीसँग संवाद गर्न चाहँदैन, नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। यही अविश्वासले आन्दोलनलाई सडकसम्म पुर्‍यायो। सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भनेर मात्र होइन, राज्यले फेरि पनि हामीलाई नबुझेको प्रमाण देखिएकोले।

सम्झौताले डिजिटल स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्ने भाषा प्रयोग गर्छ, तर त्यसलाई कानुनी, संस्थागत र आर्थिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट खाका दिँदैन। कसले, कहिले, कुन अवस्थामा डिजिटल माध्यम नियन्त्रण गर्न सक्छ? त्यसको न्यायिक समीक्षा कसले गर्छ? डिजिटल अधिकार उल्लङ्घन भए कसरी उपचार पाइन्छ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यही अस्पष्टताले भविष्यमा फेरि उस्तै निर्णय दोहोरिने सम्भावना खुला राख्छ।

यस अध्यायले देखाउँछ कि सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक एउटा नीतिगत घटना मात्र थिएन; यो राज्य र नवयुवाबिचको विश्वास सङ्कट को प्रतीक थियो। सम्झौताले त्यो सङ्कटलाई स्वीकार त गर्‍यो, तर विश्वास पुनः निर्माण गर्ने साहसिक कदम चाल्न सकेन।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन यही विश्वास सङ्कटको अभिव्यक्ति थियो। जबसम्म राज्यले डिजिटल युगमा नागरिकसँग दमन होइन, संवादको बाटो रोज्दैन, तबसम्म कुनै पनि सम्झौता स्थायी हुन सक्दैन। डिजिटल नियन्त्रण हटाएर मात्र होइन, डिजिटल नागरिकता स्वीकार गरेर मात्र त्यो दूरी घट्न सक्छ।

अध्याय १० : उपेक्षित शक्तिकेन्द्र — राजसंस्थावादी धार, मौलिकता र सम्भावित विद्रोहको चेतावनी

तीन शक्तिकेन्द्रको नेपाल र समावेशी राजनीतिक सन्तुलनको अपरिहार्यता

आजको नेपाललाई केवल सत्ता र सडकको द्वन्द्वबाट बुझ्न सकिँदैन। वर्तमान यथार्थमा नेपालमा तीन वटा स्पष्ट शक्तिकेन्द्र देखिन्छन्—पहिलो, स्थापित राजनीतिक दलहरू; दोस्रो, जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन जस्तो गैह्र पार्टी नागरिक शक्ति; र तेस्रो, राजसंस्थावादी धार। यो तेस्रो धारलाई उपेक्षा गर्नु केवल राजनीतिक गल्ती होइन, भविष्यको अस्थिरताको बीउ रोप्नु हो।

राजसंस्थावादी पक्षधरहरूको उपस्थिति कुनै काल्पनिक nostalgia होइन। यो धार नेपालको मौलिकता, ऐतिहासिक निरन्तरता र वस्तुगत यथार्थ सँग जोडिएको राजनीतिक चेतना हो। यस धारले आधुनिक नेपालको निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ, जुन केवल राजतन्त्रको दस्ताबेज होइन, भूराजनीति, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रणनीतिक दृष्टिकोण हो। “दुई डुङ्गाबिचको तरुल” को चेतावनी आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, किनकि नेपाल पुनः वैदेशिक प्रभाव, परनिर्भरता र निर्णय क्षमताको सङ्कटमा छ।

यो धारको मुख्य तर्क राजाको पुनः स्थापना मात्र होइन। यसको मूल वकालत हो—राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था, जहाँ शक्ति पूर्ण रूपमा कुनै एक संस्था वा दलमा केन्द्रित नहोस्, र सन्तुलन (balance of power) कायम रहोस्। वर्तमान गणतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको समस्या यही हो—दलहरू स्वयं राज्य बनेका छन्, संसद् दलको विस्तार बनेको छ, र नागरिक निरीह बनेका छन्। राजसंस्थावादी धार यसलाई संरचनागत असन्तुलनको रूपमा हेर्छ।

राजसंस्थावादी पक्षधरहरूको अर्को केन्द्रीय पक्ष हो—मौलिकता र नेपाल सुहाउँदो विकास मोडेल। पश्चिमी नक्कलमा आधारित शिक्षा, आयात–निर्भर विकास, र सांस्कृतिक आत्माहीनता विरुद्ध उनीहरूको स्पष्ट असहमति छ। उनीहरू शिक्षा प्रणालीलाई नेपाली माटो, संस्कृति, जीवनपद्धति र व्यवहारिक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने पक्षमा छन्—यो कुरा जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको “व्यवहारिक शिक्षा” को मागसँग पनि धेरै हदसम्म मेल खान्छ।

त्यस्तै, यो धार वैदेशिक हस्तक्षेप रहित निर्णय प्रणाली को पक्षमा उभिन्छ। आज नेपालका ठुला नीतिगत निर्णयहरू—ऊर्जा, पूर्वाधार, सुरक्षा, कूटनीति—प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाह्य प्रभावमा रहेको अनुभूति व्यापक छ। राजसंस्थावादी धार यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षय मान्छ र केन्द्रीय सत्ता–सन्तुलन बिना यो समस्या समाधान नहुने ठान्छ।

राजनीतिक रूपमा, यो धारको संगठित नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले गर्दै आएको छ। यसबाहेक, राजसंस्था, सनातन धर्म, हिन्दु अधिराज्य, र “सबैलाई समान व्यवहार गर्ने राज्य” को वकालत गर्ने ५० भन्दा बढी अभियान, सङ्घ–संस्था र समूहहरू सक्रिय रहेको मानिन्छ। यी समूहहरूलाई केवल “अतीत फर्काउने शक्ति” भनेर खारेज गर्नु यथार्थपरक विश्लेषण होइन।

यहाँ एउटा संवेदनशील तर अपरिहार्य सत्य छ—गणतन्त्र पूर्वको नेपाल विश्वमा एउटा मौलिक हिन्दु अधिराज्यको रूपमा चिनिन्थ्यो, जसको छुट्टै पहिचान, निरन्तरता र ऐतिहासिक गौरव थियो। यो तथ्यसँग सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ, तर यसलाई अस्तित्वमै नमान्नु राजनीतिक अन्धोपन हो। जब कुनै ठुलो समूहको ऐतिहासिक स्मृति, पहिचान र राजनीतिक आकाङ्क्षा निरन्तर उपेक्षित हुन्छ, त्यो ऊर्जा अन्ततः शान्तिपूर्ण बहसबाट विद्रोहको दिशामा सर्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा, जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन र राजसंस्थावादी धारबिच एउटा मौन समानता देखिन्छ—दुवै वर्तमान दल–केन्द्रित व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट छन्। फरक केवल दृष्टिकोण र समाधानको बाटोमा छ। तर राज्यले यी दुवै धारलाई “असहज” भनेर पन्छाउने हो भने, भविष्यमा बहु आयामिक अस्थिरता जन्मिने खतरा रहन्छ।

यसैले, दिगो समाधानको बाटो कुनै एक धारको जितमा होइन, सबै शक्तिकेन्द्र अट्ने समावेशी राजनीतिक संवाद मा छ। जेन-जी आन्दोलन, स्थापित दलहरू र राजसंस्थावादी धार—तीनैलाई बेवास्ता गरेर होइन, संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र वस्तुगत बहस मार्फत शक्ति सन्तुलनको नयाँ खाका खोजिनुपर्छ।

यो अध्यायको निष्कर्ष स्पष्ट छ—

राजसंस्थावादी धारलाई उपेक्षा गर्नु भनेको इतिहासलाई होइन, भविष्यलाई जोखिममा पार्नु हो।

र कुनै पनि दिगो राजनीतिक समाधान, यदि यस धारलाई सुन्न तयार छैन भने,

त्यो समाधान दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

अध्याय ११ : सम्झौताले के बोल्यो, के छोड्यो र किन दिगो समाधान आएन

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन र राज्यबिचको अधुरो संवाद

नेपाल सरकार र जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौता सतहमा हेर्दा व्यापक देखिन्छ। मानव अधिकार, शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति, छानबिन आयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार, निर्वाचन सुधार, समावेशिता र संविधान संशोधन जस्ता विषय समेटिएको यो दस्ताबेज कागजमा आन्दोलनको जवाफ जस्तो देखिन्छ। तर जब यसलाई आन्दोलन जन्माउने मूल कारणहरूको ऐनामा राखेर हेरिन्छ, तब यसको सीमाहरू स्पष्ट देखिन्छन्।

सम्झौताले सबैभन्दा पहिले घटनापछि देखिएको आक्रोशलाई शान्त पार्ने काम गर्‍यो। मृत्यु, घाइते र दमनका घटनामा न्यायको भाषा प्रयोग गरेर राज्यले आफ्नो नैतिक दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गर्‍यो, जुन आवश्यक थियो। तर यथार्थ के हो भने जेन-जी आन्दोलन केवल दमनको प्रतिक्रियामा उठेको थिएन। दमनले आगो बलियो बनायो, तर आगो बाल्ने इन्धन वर्षौँदेखिको संरचनागत असन्तोष थियो। सम्झौताले त्यो इन्धन हटाउने प्रयास गरेन।

सम्झौताले प्रक्रिया बोल्यो—छानबिन, आयोग, समिति र सुधार। तर यसले परिणाम बोल्न सकेन। कतिमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कुन क्षेत्रमा उत्पादन बढ्छ, कति समयभित्र युवाले जीवनयापन योग्य आम्दानी पाउँछन्—यी प्रश्नको जवाफ सम्झौतामा छैन। यही कारणले यो सम्झौता प्रतिक्रियात्मक दस्ताबेज बनेको छ, रूपान्तरणकारी होइन।

सबैभन्दा ठुलो मौनता आर्थिक मोडेलको विषयमा देखिन्छ। आयात–निर्भरता घटाउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकास गर्ने, सार्वजनिक उद्योग पुनर्जीवित गर्ने र पूर्वाधारलाई रोजगारीसँग जोड्ने विषय सम्झौतामा छैनन्। जबकि जेन-जी आन्दोलनको केन्द्रमै यही प्रश्न थियो—“हामी किन उत्पादन गर्दैनौँ?” उत्पादनको स्पष्ट एजेन्डा बिना रोजगारी सिर्जनाको भाषाले विश्वसनीयता गुमाउँछ।

युवाको पलायनलाई सम्झौताले तथ्यको रूपमा स्वीकार गर्छ, तर पलायन अन्त्य गर्ने नीति प्रस्तुत गर्दैन। बरु, विदेशमा रहेका युवालाई राजनीतिक प्रक्रियामा जोड्ने कुरा गरेर पलायनलाई स्थायी यथार्थका रूपमा स्वीकार गरिसकेको सङ्केत दिन्छ। यो दृष्टिकोण आन्दोलनको आत्मासँग ठोक्किन्छ, किनकि आन्दोलनको माग विदेशबाट मतदान होइन, विदेश जान नपर्ने देश थियो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र यातायात जस्ता आधारभूत सेवामा सम्झौता अत्यन्त कमजोर छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै दोहोर्‍याइए पनि, निजीकरणले सिर्जना गरेको सङ्कट सामना गर्ने कुनै साहसी नीति छैन। शिक्षा सम्बन्धी रूपमा पाठ्यक्रम एउटै भए पनि पाठ्यपुस्तक फरक भएर सिर्जना भएको शैक्षिक असमानता, निजी विद्यालयको अराजकता र व्यवहारिक शिक्षाको अभावलाई सम्झौताले गहिराइमा सम्बोधन गरेन। यसले शिक्षा भविष्य निर्माणको साधनभन्दा व्यापार बनेको यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकेन।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा पनि भाषणमै सीमित छ। जेन-जी आन्दोलनले भोगेको भ्रष्टाचार ठुला काण्डमा होइन, सरकारी कार्यालयको काउन्टरमा देखिन्छ—जन्म दर्ता, नागरिकता सिफारिस, प्रमाणपत्रका लागि अनौपचारिक शुल्क, ढिलासुस्ती र पहुँचहीनता। सम्झौताले यसलाई संरचनागत भ्रष्टाचारका रूपमा चिनेन। डिजिटल राज्यको कुरा गरिए पनि, व्यवहारमा डिजिटल प्रणाली नागरिकलाई सहज बनाउने होइन, थप थकित बनाउने माध्यम बनेको यथार्थ स्वीकार गरिएको छैन।

समानुपातिक र कोटा प्रणालीको दुरुपयोग, दोहोरिने नियुक्ति, योग्य तर पहुँचविहीन युवाको बहिष्करण जस्ता विषय पनि सम्झौतामा अधुरै छन्। समावेशिता सामाजिक न्यायका लागि हो भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरिए पनि, दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन।

यस सबैको परिणाम के भयो भने, सम्झौताले राज्य र जेन-जी आन्दोलनबिच संवाद त खोल्यो, तर सम्बन्ध पुनः निर्माण गर्न सकेन। युवाको पीडालाई सुनेको जस्तो देखिए पनि, त्यस पीडाको मूल कारणसँग आँखा जुधाउन सकेन। त्यसैले यो सम्झौता दिगो समाधान होइन, समय किन्न गरिएको टालटुले प्रयासजस्तै देखिन्छ।

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनको एउटा मौन तर अत्यन्त गहिरो पीडा “नेपो बेबी” संस्कृतिसँग जोडिएको छ। यो केवल केही नेताका छोरा–छोरीको प्रसङ्ग मात्र होइन, राज्यका हरेक तहमा जरा गाडेको पहुँच–आधारित अवसर वितरणको संरचना हो। सार्वजनिक नियुक्ति, छात्रवृत्ति, कूटनीतिक पद, नियामक निकाय, समानुपातिक सूची, यहाँसम्म कि नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधित्वमा समेत—योग्यताभन्दा सम्बन्ध र पहुँच निर्णायक बन्ने यथार्थले नवयुवामा गहिरो अन्याय बोध सिर्जना गरेको छ।

जेन-जी ले सडकमा उठाएको प्रश्न स्पष्ट थियो—“यदि सबै समान छौँ भने, अवसर किन केही थोरै परिवारमा सीमित छन्?” यो प्रश्नको उत्तर बेरोजगारी मात्र होइन, नेपो बेबी संस्कृतिमा लुकेको छ। जहाँ एकै व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरू बारम्बार राज्यका विभिन्न संरचनामा देखा पर्छन्, त्यहीँ हजारौँ योग्य युवाहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेलिन्छन्।

सम्झौताले समावेशिता र समान अवसरको कुरा त गर्छ, तर नेपो बेबी संस्कृतिलाई संरचनागत समस्याका रूपमा पहिचान गर्दैन। दोहोरिने नियुक्ति, परिवार–केन्द्रित प्रतिनिधित्व, र पहुँचमार्फत अवसर कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड सम्झौतामा छैन। यसले जेन-जी आन्दोलनले उठाएको “Meritocracy vs Patronage-based Access (योग्यता बनाम संरक्षण–आधारित पहुँच)” को मूल द्वन्द्वलाई अधुरै छोडेको छ।

जबसम्म राज्यले नेपो बेबी संस्कृतिलाई स्वीकार गरेर होइन, चुनौती दिएर सम्बोधन गर्दैन; जबसम्म सार्वजनिक अवसरहरू पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता–आधारित हुँदैनन्; तबसम्म जेन-जी को असन्तोष केवल रोजगारीको प्रश्नमा सीमित रहँदैन। यो असन्तोष राज्यको नैतिक वैधतामाथि उठेको प्रश्न बन्छ।

यस अध्यायको निष्कर्ष स्पष्ट छ। जबसम्म राज्यले उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाउँदैन, आयात–निर्भर आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्दैन, शिक्षा–स्वास्थ्य–सार्वजनिक सेवामा पुनः सक्रिय भूमिका लिँदैन, सुशासनलाई कागजबाट काउन्टरमा उतार्दैन, र युवालाई देशमै भविष्य देखाउने साहस गर्दैन, तबसम्म यस्ता सम्झौताहरू असन्तोषलाई मेट्दैनन्, केवल केही समय दबाउँछन्। जेन-जी आन्दोलनको वास्तविक सन्देश यही थियो—समस्या भाषामा होइन, संरचनामा छ। र संरचना बदले बिना कुनै पनि सम्झौता इतिहासको अर्को अधुरो अध्याय मात्र बन्छ।

 निष्कर्ष र वैकल्पिक मार्गचित्र : जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलनले खोजेको वास्तविक समाधान

टालटुले सम्झौताबाट बाहिर निस्केर दिगो रूपान्तरणतर्फ

जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन कुनै एक निर्णय, कुनै एक नीति वा कुनै एक सरकारविरुद्धको क्षणिक असन्तोष थिएन। यो आन्दोलन नेपालको समग्र शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामाथि उठेको पुस्तागत प्रश्न थियो। यसले राज्यसँग अत्यन्त सरल तर गहिरो प्रश्न सोध्यो— “हामीले संविधान पायौँ, अधिकार पायौँ, तर भविष्य किन पाएनौँ?” यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै यो आन्दोलन सडकमा आयो, र यही प्रश्नको गहिराइमा पुग्न नसक्दा सरकार–आन्दोलनबिच भएको सम्झौता सीमित रह्यो।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सरकार–जेन-जी सम्झौताले यो प्रश्न सुन्ने प्रयास त गर्‍यो, तर त्यसको जरोसम्म पुग्न सकेन। सम्झौताले असन्तोषलाई शान्त पार्ने शब्दहरू दियो, तर असन्तोष जन्माउने संरचनालाई छोएन। त्यसैले यो सम्झौता ऐतिहासिक समाधान होइन, अस्थायी रोकथाम मा सीमित रह्यो। आयोग, समिति, परामर्श र प्रक्रियागत प्रतिबद्धताले केही समयका लागि आक्रोश थाम्न सक्लान्, तर रोजगारी, उत्पादन, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सुशासन र आत्मनिर्भरता जस्ता जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पीडाको समाधान नगरेसम्म असन्तोष मेटिँदैन।

यस लेखमा अध्यायगत रूपमा देखाइएझैँ, जेन-जी आन्दोलनका वास्तविक मागहरू कुनै अमूर्त राजनीतिक नारा थिएनन्। युवाले काम, सम्मान र भविष्य खोजिरहेका थिए। उनीहरू उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, स्वदेशमै रोजगारी र आत्मनिर्भरता चाहन्थे। उनीहरूले समान शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, व्यवहारिक सेवा र सस्तो, छिटो तथा निष्पक्ष सार्वजनिक सेवा मागेका थिए। उनीहरू नियन्त्रण होइन, संवादमा आधारित डिजिटल राज्य चाहन्थे। तर सम्झौताले यी जीवन–केन्द्रित मागहरूभन्दा बढी प्राथमिकता दियो आयोग, समिति, प्रक्रिया र अव्यवहारिक प्रतिबद्धतालाई। यही कारणले यो सम्झौता टालटुले बन्यो—जसले समस्या ढाक्यो, समाधान गरेन।

जेन-जी आन्दोलनको वास्तविक सन्देश अत्यन्त स्पष्ट थियो— “हामी विदेशबाट मतदान गर्न चाहँदैनौँ, हामी विदेश जान नपर्ने देश चाहन्छौँ।” यो वाक्यले सम्पूर्ण आन्दोलनको दर्शन समेट्छ। यसले देखाउँछ कि नवयुवाको प्राथमिकता अधिकारको औपचारिक प्रयोग होइन, जीवनको वास्तविक सम्भावना हो। त्यसैले समाधान पनि मतदान प्रणालीको सजावटमा होइन, उत्पादन प्रणालीको पुनर्निर्माणमा खोजिनुपर्छ। जब युवाले देशमै काम पाउँछन्, तब उनीहरू स्वाभाविक रूपमा आफ्नै देश फर्केर मतदान गर्न आउँछन्।

यही बिन्दुमा नेपालको सङ्कटको अर्को गहिरो यथार्थ प्रस्ट हुन्छ। नेपालको समस्या केवल सरकार र जेन-जी आन्दोलनबिचको द्वन्द्व मात्र होइन। आजको नेपालमा तीन वटा स्पष्ट शक्तिकेन्द्र अस्तित्वमा छन्—स्थापित राजनीतिक दलहरू, दल–विहीन तर शक्तिशाली जेन-जी (नवयुवा) नागरिक चेतना, र लामो समयदेखि उपेक्षित राजसंस्थावादी धार। यी तीनमध्ये कुनै एकलाई उपेक्षा गरेर बनाइने कुनै पनि राजनीतिक समाधान दिगो हुन सक्दैन। इतिहासले देखाइसकेको छ—उपेक्षित शक्ति शान्त रहँदैन, केवल समय कुर्छ।

जेन-जी आन्दोलनले वर्तमान दल–केन्द्रित व्यवस्थाको असफलता उजागर गर्‍यो। राजसंस्थावादी धारले गणतन्त्रपछिको शक्ति असन्तुलन, मौलिकताको क्षय र वैदेशिक निर्भरता माथि गहिरो प्रश्न उठाइरहेको छ। स्थापित दलहरू आफैँ वैधता सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले आजको आवश्यकता यी धारहरूको टकराब होइन, संवाद र सन्तुलन हो। यहीँबाट एउटा केन्द्रीय सत्य प्रस्ट हुन्छ—नेपाललाई अब केवल सरकार–आन्दोलन सम्झौता होइन, नयाँ सामाजिक–राजनीतिक सम्झौता चाहिएको छ।

यो नयाँ सम्झौताको केन्द्रमा उत्पादन र रोजगारी हुनै पर्छ। आयात–निर्भर र रेमिटेन्स–आधारित मोडेलले देशलाई दिगो रूपमा अगाडि लैजान सक्दैन। जेन-जी को माग यही हो—देशमै काम, सम्मान र भविष्य। त्यससँगै सुशासन कागजमा होइन, नागरिकको दैनिक अनुभवमा देखिनुपर्छ। सरकारी कार्यालयको काउन्टर, डिजिटल सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ, शोषण होइन। शिक्षा र विकासमा मौलिकता र व्यवहारिकता अनिवार्य हुनुपर्छ, जहाँ “नेपाल सुहाउँदो शिक्षा, नेपाल सुहाउँदो विकास” भन्ने राजसंस्थावादी धारको तर्क र जेन-जी को व्यवहारिक शिक्षाको माग आपसमा जोडिन्छन्।

त्यसै गरी, शक्ति सन्तुलनको गम्भीर पुनर्विचार अपरिहार्य छ। शक्ति केवल दल, संसद् वा सरकारमा केन्द्रित हुँदा भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र नागरिक बहिष्करण बढ्छ। यही सन्दर्भमा राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था वा अन्य वैकल्पिक शक्ति–सन्तुलन मोडेलमाथि खुला, निष्पक्ष र संवैधानिक बहस आवश्यक छ—उपेक्षा होइन। साथै, वैदेशिक हस्तक्षेपप्रति सचेत राष्ट्रिय निर्णय प्रणाली पुनः स्थापित गर्नुपर्छ, जहाँ ऊर्जा, शिक्षा, विकास र कूटनीतिका निर्णय नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिन्छन्।

यस सम्पूर्ण विश्लेषणको अन्तिम सन्देश स्पष्ट छ। जेन-जी आन्दोलनलाई दबाएर, राजसंस्थावादी धारलाई उपेक्षा गरेर, र दलहरूलाई यथास्थितिमा छोडेर नेपालमा स्थायित्व आउँदैन। दिगो समाधान केवल तब सम्भव हुन्छ, जब नेपालले तीनै शक्तिकेन्द्रलाई अटाउने नयाँ संवाद, नयाँ सन्तुलन र नयाँ सामाजिक–राजनीतिक सम्झौताको बाटो रोज्छ। अन्यथा, आजको टालटुले सम्झौता इतिहासमा केवल अर्को असफल प्रयासको रूपमा दर्ज हुनेछ, र भोलिको असन्तोष अझ गहिरो, अझ बहु आयामिक र अझ खतरनाक रूप लिएर फर्कनेछ।