Dipak Uprety

भरतपुरको पछिल्लो EV दुर्घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा कुन ब्रान्ड वा प्रविधिको गाडी आयो भन्नेभन्दा पनि, कुन स्तरको सुरक्षा, गुणस्तर, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन उत्तरदायित्व प्रमाणित गरेको सवारीलाई नेपाली सडकमा प्रवेश दिने भन्ने विषय अब राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ। चितवनको भरतपुरमा ११ सेप्टेम्बर २०२६ को बिहान विद्युतीय कारमा आगलागी हुँदा ५६ वर्षीय अमर पराजुलीको गाडीभित्रै […]

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। लाखौँ नेपाली नागरिक खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रोजगारी गरेर आफ्ना परिवारको जीविकोपार्जन मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। वार्षिक रूपमा नेपालमा भित्रिने विप्रेषण (Remittance) देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ठुलो हिस्सा ओगटेको छ। यति ठुलो आर्थिक योगदान दिने क्षेत्रसँग सम्बन्धित “Free

पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा बागमती प्रदेशमा अब सवारी कर अनलाइनबाट तिरेपछि यातायात कार्यालयमा पुगेर ब्लु बुक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यदि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छ भने, यो नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो। यसबाट समयको बचत हुन्छ, सेवा

रोजगारी, उद्योग, कृषि र वैदेशिक रोजगार नीतिको नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण नेपाल प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता तथा रणनीतिक अवस्थिति भएको देश हो। यद्यपि विगत केही दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्समा आधारित बन्दै गएको छ। लाखौँ नेपाली नागरिकले विदेशमा पसिना बगाएर परिवार, समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेका छन्। उनीहरूको योगदानप्रति सम्पूर्ण

साउदी अरबले Vision 2030 अन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने Saudization नीतिलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा विदेशी कामदारलाई कानुनी रूपमा अनुमति दिइएका पेशाहरूमा मात्र रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा उपलब्ध जनशक्तिको सीप प्रमाणीकरण गर्न सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम अर्थात् Skill Verification Program (SVP) लागू गरेको छ। पछिल्लो समय यो कार्यक्रम नेपालबाट साउदी अरब जाने श्रमिकहरूका

१. प्रस्तावना: सुधारको दाबी र यथार्थको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीले देशको शासन प्रणालीलाई परम्परागत ढाँचाबाट निकालेर परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको छ। यो दस्तावेज सामान्य प्रशासनिक निर्णयहरूको सूची मात्र नभई राज्य सञ्चालनको समग्र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। यसको संरचना, समयसीमा र बहुआयामिक विषयवस्तुले यसलाई केवल