Dipak Uprety

१. प्रस्तावना: सुधारको दाबी र यथार्थको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीले देशको शासन प्रणालीलाई परम्परागत ढाँचाबाट निकालेर परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको छ। यो दस्तावेज सामान्य प्रशासनिक निर्णयहरूको सूची मात्र नभई राज्य सञ्चालनको समग्र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। यसको संरचना, समयसीमा र बहुआयामिक विषयवस्तुले यसलाई केवल

A Digital Governance Breakthrough for Nepal – National Single Window Governance System Nepal’s public administration still depends heavily on paper-based workflows, siloed databases, and repetitive verification procedures. Citizens are required to submit the same personal information across municipalities, schools, hospitals, banks, tax offices, and social protection services because these systems are not interconnected. This fragmentation

नेपालको प्रतिनिधि सभा २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रवार राति ११:०० बजेदेखि लागू हुने गरी विघटन गरिएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उक्त निर्णय गर्दै २०८२ साल फागुन २१ गते बुधवार नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने मिति घोषणा गर्नुभयो। यस अर्थमा, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूसँग नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र तयार गर्न समयको अभाव थिएन। तर

नेपालमा संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नागरिकहरू केवल सरकार परिवर्तन होइन, आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने स्पष्ट दृष्टिकोण खोजिरहेका छन्। चरम दण्डहीनता, मौलाउँदो नेपो बेबी संस्कृति, रोजगारीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर, सार्वजनिक सेवामा अपारदर्शिता, र राष्ट्रिय पहिचान कमजोर बन्दै गएको अनुभूति आज आम नागरिकको साझा चिन्ता बनेको छ। यही यथार्थलाई आत्मसात्

अव्यवस्थित विस्तारदेखि Integrated Urban Mobility र Green Corridor Planning तर्फ सार काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाग्मती, धोबीखोला, विष्णुमती र हनुमन्ते नदी किनारमा विकास गरिएका करिडोर सडकहरू पछिल्ला वर्षहरूमा Urban Mobility का वैकल्पिक मार्गका रूपमा तीव्र रूपमा प्रयोगमा आएका छन्। यद्यपि यी सडकहरू मुख्य सडकको ट्राफिक चाप कम गर्ने उद्देश्यले विकास गरिए पनि, अव्यवस्थित र असम coordinated विस्तारका

अव्यवहारिक प्रतिबद्धता, गलत प्राथमिकता र नेपालको वास्तविक सङ्कटमाथि एक गहिरो राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषण प्रस्तावना : जब राज्यले युवाको आक्रोश सुन्छ, तर पीडा बुझ्दैन नेपालको इतिहासमा हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै मोडमा राज्यसँग प्रश्न गरेको छ। तर पछिल्लो समय सडकमा देखिएको जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन कुनै साधारण राजनीतिक विरोध थिएन। यो आन्दोलन न कुनै दलको निर्देशनमा थियो, न

१. प्रस्तावना नेपालको कर प्रशासन अहिले डिजिटल रूपान्तरणको निर्णायक चरणमा छ। विगतका सुधारहरूले केही सहजता ल्याए पनि कागजी बिल, दोहोरो VAT, कर चुहावट, कमजोर निगरानी, गैर-मानकीकृत कर विवरण, र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरू अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्।यस स्थितिमा राष्ट्रिय ई–इनभ्वाइस (E-Invoicing) प्लेटफर्म अब अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। विश्वका धेरै विकसित देशहरूको अनुभवले देखाएको

नेपालको शासन, पहिचान सुरक्षा, सेवा वितरण र सार्वजनिक प्रशासनमा संरचनात्मक रूपान्तरणको खाका सारांश (Executive Summary) नेपालको वर्तमान सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा कागजी, विखण्डित र अत्यधिक मानव–निर्भर प्रकृतिको भएकाले सेवा वितरणको गति, पहिचान सुरक्षा, राजस्व संकलन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य/शिक्षा रेकर्ड, राहत वितरण, आपतकालीन प्रतिक्रिया, जनगणना, कर प्रशासन तथा नागरिकका आधारभूत अधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीर सीमा देखिन्छ।