Dipak Uprety

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। लाखौँ नेपाली नागरिक खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रोजगारी गरेर आफ्ना परिवारको जीविकोपार्जन मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। वार्षिक रूपमा नेपालमा भित्रिने विप्रेषण (Remittance) देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ठुलो हिस्सा ओगटेको छ। यति ठुलो आर्थिक योगदान दिने क्षेत्रसँग सम्बन्धित “Free […]

पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा बागमती प्रदेशमा अब सवारी कर अनलाइनबाट तिरेपछि यातायात कार्यालयमा पुगेर ब्लु बुक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यदि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छ भने, यो नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो। यसबाट समयको बचत हुन्छ, सेवा

रोजगारी, उद्योग, कृषि र वैदेशिक रोजगार नीतिको नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण नेपाल प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता तथा रणनीतिक अवस्थिति भएको देश हो। यद्यपि विगत केही दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्समा आधारित बन्दै गएको छ। लाखौँ नेपाली नागरिकले विदेशमा पसिना बगाएर परिवार, समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेका छन्। उनीहरूको योगदानप्रति सम्पूर्ण

साउदी अरबले Vision 2030 अन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने Saudization नीतिलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा विदेशी कामदारलाई कानुनी रूपमा अनुमति दिइएका पेशाहरूमा मात्र रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा उपलब्ध जनशक्तिको सीप प्रमाणीकरण गर्न सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम अर्थात् Skill Verification Program (SVP) लागू गरेको छ। पछिल्लो समय यो कार्यक्रम नेपालबाट साउदी अरब जाने श्रमिकहरूका

१. प्रस्तावना: सुधारको दाबी र यथार्थको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीले देशको शासन प्रणालीलाई परम्परागत ढाँचाबाट निकालेर परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको छ। यो दस्तावेज सामान्य प्रशासनिक निर्णयहरूको सूची मात्र नभई राज्य सञ्चालनको समग्र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। यसको संरचना, समयसीमा र बहुआयामिक विषयवस्तुले यसलाई केवल

A Digital Governance Breakthrough for Nepal – National Single Window Governance System Nepal’s public administration still depends heavily on paper-based workflows, siloed databases, and repetitive verification procedures. Citizens are required to submit the same personal information across municipalities, schools, hospitals, banks, tax offices, and social protection services because these systems are not interconnected. This fragmentation

नेपालको प्रतिनिधि सभा २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रवार राति ११:०० बजेदेखि लागू हुने गरी विघटन गरिएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उक्त निर्णय गर्दै २०८२ साल फागुन २१ गते बुधवार नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने मिति घोषणा गर्नुभयो। यस अर्थमा, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूसँग नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र तयार गर्न समयको अभाव थिएन। तर

नेपालमा संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नागरिकहरू केवल सरकार परिवर्तन होइन, आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने स्पष्ट दृष्टिकोण खोजिरहेका छन्। चरम दण्डहीनता, मौलाउँदो नेपो बेबी संस्कृति, रोजगारीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर, सार्वजनिक सेवामा अपारदर्शिता, र राष्ट्रिय पहिचान कमजोर बन्दै गएको अनुभूति आज आम नागरिकको साझा चिन्ता बनेको छ। यही यथार्थलाई आत्मसात्