नेपालको राष्ट्रिय रोजगार तथा आत्मनिर्भरताको मार्गचित्र

नेपाल प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता तथा रणनीतिक अवस्थिति भएको देश हो। यद्यपि विगत केही दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्समा आधारित बन्दै गएको छ। लाखौँ नेपाली नागरिकले विदेशमा पसिना बगाएर परिवार, समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेका छन्। उनीहरूको योगदानप्रति सम्पूर्ण राष्ट्र सदैव सम्मानित र कृतज्ञ रहनुपर्छ।

तर कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको दीर्घकालीन सफलता आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाउने क्षमताले होइन, आफ्नै देशभित्र सम्मानजनक, सुरक्षित, उत्पादनमुखी र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमताले मापन हुन्छ। वैदेशिक रोजगार अवसरको विकल्प हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय रोजगार नीतिको स्थायी आधार बन्नु हुँदैन।

आज नेपालले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएर आफ्नो भविष्यबारे गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशतर्फ बढ्दो पलायन, बाझिँदै गएको कृषि भूमि, उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र, आयातमा बढ्दो निर्भरता, दक्ष जनशक्तिको बाहिरिने क्रम तथा विद्यार्थी पलायनजस्ता विषय अब छुट्टाछुट्टै समस्याका रूपमा होइन, एउटै राष्ट्रिय रोजगार प्रणालीसँग जोडिएका चुनौतीका रूपमा हेर्न आवश्यक भएको छ।

यस लेखको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारको विरोध गर्नु होइन। बरु नेपालभित्र पर्याप्त, प्रतिस्पर्धी र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई आवश्यकता र रोजाइको विकल्पमा सीमित गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु हो। यस लेखले रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, सीप विकास, पर्यटन, यातायात, सामाजिक सुरक्षा तथा वैदेशिक रोजगार नीतिलाई एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरेको छ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता भनेको विश्वबाट अलग हुनु होइन। यसको अर्थ कम्तीमा खाद्य सुरक्षा, आधारभूत उत्पादन, ऊर्जा, सीपयुक्त जनशक्ति, रणनीतिक उद्योग तथा अत्यावश्यक सेवामा आफ्नै क्षमता विकास गर्नु हो, ताकि कुनै पनि बाह्य चुनौती वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले आम नागरिकको दैनिक जीवन असामान्य रूपमा प्रभावित नगरोस्।

वर्तमान अवस्थामा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत, आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने क्षमता तथा दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तन अगाडि बढाउने अवसर रहेको देखिन्छ। यदि यही अवसरलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिले उपयोग गर्न सकियो भने आगामी दशक नेपालको रोजगार प्रणालीलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्ने ऐतिहासिक आधार बन्न सक्छ।

यो लेख कुनै राजनीतिक दल, सरकार वा व्यक्तिको समर्थन वा विरोधका लागि तयार गरिएको होइन। यसको एक मात्र उद्देश्य नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी रोजगार र आत्मनिर्भरता सम्बन्धी राष्ट्रिय बहसलाई रचनात्मक दिशा दिनु हो।

रोजगारी कुनै एक मन्त्रालयको विषय होइन; यो राष्ट्रको आर्थिक संरचना, उत्पादन क्षमता, शिक्षा प्रणाली, औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।

१. नेपालको रोजगारी प्रणाली : विगतदेखि वर्तमानसम्म

श्रम, उत्पादन र आत्मनिर्भरताको हाम्रो इतिहास

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक इतिहासलाई हेर्दा रोजगारी कुनै समय सरकारी जागिर वा मासिक तलबसँग मात्र जोडिएको विषय थिएन। अधिकांश नेपालीको जीवन कृषि, पशुपालन, स्थानीय सीप, साना घरेलु उत्पादन तथा सामुदायिक सहकार्यमा आधारित थियो। गाउँहरू आफैँमा साना आर्थिक इकाईका रूपमा सञ्चालन हुन्थे। खाद्यान्न उत्पादन, घर निर्माण, बाटोघाटो मर्मत, सिँचाइ कुलो निर्माणदेखि अन्य सामुदायिक कार्यसम्म ‘परमा’, ‘आलोपालो’ र ‘श्रमदान’ जस्ता परम्परागत प्रणालीले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनलाई चलायमान बनाएका थिए।

त्यस समयमा नगद आम्दानी सीमित भए पनि अधिकांश परिवारको आधारभूत जीवनयापन आफ्नै उत्पादनबाट सञ्चालन हुने भएकाले बाह्य निर्भरता अपेक्षाकृत कम थियो। उत्पादन र श्रमको केन्द्र गाउँ नै थियो।

नगद अर्थतन्त्रको विस्तार र वैदेशिक रोजगारीको प्रारम्भ

समयसँगै नगद आम्दानीको आवश्यकता बढ्दै गयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कर, व्यापार तथा आधुनिक उपभोगका आवश्यकताले मानिसलाई नगद आयतर्फ आकर्षित गर्‍यो। यही क्रममा नेपालीहरू लाहुर, भारत तथा देशभित्रका सहरहरूमा मौसमी तथा स्थायी रोजगारीका लागि जान थाले। धेरै परिवारमा खेतीपातीसँगै केही समय बाहिर गएर नगद आम्दानी गर्ने अभ्यास विकसित भयो। यसले कृषि र बाह्य आम्दानीबिच सन्तुलन कायम गरेको थियो।

त्यस अवधिमा विदेश जानु अधिकांशका लागि स्थायी बसाइँ सराइको विकल्प नभई अतिरिक्त आम्दानीको माध्यम थियो। परिवार, समाज र गाउँसँगको सम्बन्ध निरन्तर कायम रहन्थ्यो।

औद्योगिकीकरण, शहरीकरण र बदलिँदो रोजगारी संरचना

नेपालमा उद्योग, सार्वजनिक संस्थान, निर्माण क्षेत्र तथा सरकारी सेवाको विस्तारसँगै औपचारिक रोजगारीका अवसर पनि क्रमशः बढ्न थाले। यद्यपि ती अवसर देशभर फैलिन सकेनन्। औद्योगिकीकरण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा बढ्दो युवा जनशक्तिलाई पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिएन।

यसैबिच शिक्षा प्राप्त गर्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दै गयो, तर शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबिच आवश्यक समन्वय विकास हुन सकेन। फलस्वरूप धेरै युवा आफ्नो सीप र अध्ययनअनुसारको अवसर खोज्दै सहर वा विदेशतर्फ आकर्षित हुन थाले।

द्वन्द्व, पलायन र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र

सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिका वर्षहरूले नेपालको आन्तरिक बसाइँ सराइ तथा वैदेशिक रोजगारलाई अझ तीव्र बनायो। धेरै युवाले गाउँ छोडे। केही सहरमा स्थायी रूपमा बसाइँ सरे भने लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारतर्फ लागे। क्रमशः धेरै गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थाले, स्थानीय उत्पादन घट्दै गयो र गाउँको आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै गयो।

यही अवधिमा रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक बन्यो। यसले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासमा लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। विदेशी मुद्राको आपूर्तिमा पनि यसको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। त्यसैले रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

तर अर्को पक्ष पनि देखिन थाल्यो। उत्पादनभन्दा उपभोग, सिर्जनाभन्दा आयात, स्थानीय रोजगारीभन्दा वैदेशिक रोजगार र ग्रामीण उत्पादनभन्दा रेमिटेन्समा आधारित खर्च बढ्दै गयो। परिणामस्वरूप नेपालको आर्थिक संरचना क्रमशः उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी र रेमिटेन्समा आधारित बन्दै गयो।

अबको राष्ट्रिय प्रश्न

आज नेपालको मूल प्रश्न वैदेशिक रोजगार बन्द गर्ने वा रेमिटेन्स घटाउने होइन। वास्तविक प्रश्न यो हो कि आगामी दशकमा नेपालले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र सम्मानजनक, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन।

यदि कुनै राष्ट्रले आफ्ना युवालाई विदेश पठाएर मात्र आर्थिक चक्र चलाइरहनुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने त्यो अवस्था दिगो समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले अब नेपालको रोजगारी नीतिलाई केवल वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा सीमित नराखी उत्पादन, उद्योग, कृषि, सीप विकास, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग जोडेर पुनः परिभाषित गर्ने समय आएको छ।

२. वर्तमान रोजगार प्रणाली : चुनौती, अवसर र सुधारको आवश्यकता

समस्या स्वीकार गर्नु नै समाधानको पहिलो पाइला हो।

नेपालमा आज रोजगारीको विषय केवल बेरोजगारीको समस्या मात्र होइन। यो शिक्षा, उद्योग, कृषि, श्रम, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसैले यसलाई कुनै एक मन्त्रालय वा एउटा कार्यक्रमले मात्र समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय स्तरको समन्वित सोच, स्पष्ट नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।

नेपाल र वैदेशिक रोजगारबिचको वास्तविक तुलना

नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार आज पनि धेरै श्रमिकको मासिक आम्दानी सीमित छ। तर बजारमा बढ्दो महँगी र जीवनयापन खर्चसँग तुलना गर्दा यो न्यूनतम पारिश्रमिक पर्याप्त देखिँदैन। धेरै अवस्थामा चार जनाको सानो परिवारमा दुई जना सदस्यले काम गर्दा पनि सामान्य गुजारा चलाउन कठिन हुने अवस्था देखिन्छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारमा जाने ठुलो सङ्ख्याका नेपाली श्रमिकले खाडी मुलुक वा मलेसियामा आधारभूत तलबका रूपमा प्राप्त गर्ने आम्दानी नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा धेरै अवस्थामा करिब रु. ४० हजारदेखि ५० हजारको हाराहारीमा पुग्ने गर्दछ।

पहिलो दृष्टिमा हेर्दा यो रकम नेपालभित्रको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी देखिन्छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। वैदेशिक रोजगारका लागि धेरै श्रमिकले ऋण लिनुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, यात्रा, प्रारम्भिक व्यवस्थापन तथा अन्य खर्चका लागि लाखौँ रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। विदेश पुगेपछि परिवारबाट वर्षौँ टाढा बस्नुपर्ने, फरक सामाजिक वातावरणमा काम गर्नुपर्ने, भाषा तथा संस्कृतिको चुनौती सामना गर्नुपर्ने, उच्च तापक्रम वा कठिन कार्य वातावरणमा श्रम गर्नुपर्ने जस्ता पक्षहरू पनि त्यत्तिकै वास्तविक छन्।

यस अवस्थामा — यदि नेपालमै सामाजिक सुरक्षा, कानुनी संरक्षण, सम्मानजनक कार्य वातावरण तथा मासिक करिब रु. ४०–५० हजार आम्दानी हुने पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध भए भने, के आज लाखौँ नेपाली नागरिक ऋण लिएर परिवार छोडी विदेश जान बाध्य हुने थिए?

सायद यसको उत्तर धेरै हदसम्म “हुँदैन” हुन सक्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारलाई मात्र सहज बनाउनु पर्याप्त समाधान होइन; नेपालभित्र प्रतिस्पर्धी रोजगारी सिर्जना गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ।

नेपाली किन विदेश जान्छन्?

धेरैजसो अवस्थामा नेपाली नागरिक केवल तलबका कारण विदेश गएका होइनन्। नियमित आय, रोजगारीको सुनिश्चितता, समयमै पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान, करियर विकासको सम्भावना, सामाजिक सुरक्षा तथा भविष्यप्रतिको विश्वास जस्ता पक्षहरूले पनि उनीहरूको निर्णयमा ठुलो प्रभाव पार्छ।

नेपालभित्र धेरै निजी क्षेत्रमा आज पनि अनियमित पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्य वातावरण, सीमित सामाजिक सुरक्षा, सीपअनुसारको अवसरको कमी तथा श्रम ऐनको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता समस्या विद्यमान छन्। फलस्वरूप वैदेशिक रोजगार धेरै युवाका लागि रोजाइभन्दा बाध्यता बन्न पुगेको छ।

बढ्दो विद्यार्थी पलायन

पछिल्ला वर्षहरूमा अर्को नयाँ प्रवृत्ति तीव्र रूपमा देखिएको छ। धेरै विद्यार्थीले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यसँगै विद्यार्थी भिसालाई विकसित मुलुकमा प्रवेश गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। धेरै परिवारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाइरहेका छन्। यसले एकातर्फ नेपाली परिवारमाथि आर्थिक दायित्व बढाएको छ भने अर्कोतर्फ देशबाट ठुलो परिमाणमा युवा जनशक्ति तथा पुँजी बाहिरिने प्रवृत्ति पनि बढाएको छ।

निस्सन्देह, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, अनुसन्धान तथा विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त गर्नु सकारात्मक विषय हो। तर अध्ययन सम्पन्न भएपछि अधिकांश दक्ष युवा स्थायी रूपमा विदेशमै बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु नेपालको दीर्घकालीन मानव संसाधन विकासका दृष्टिले गम्भीर विषय हो। यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने भविष्यमा नेपालले दक्ष जनशक्ति अभावको चुनौती झेल्नुपर्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

रेमिटेन्स : उपलब्धि कि परनिर्भरता?

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास निर्माण तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा यसको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। त्यसैले रेमिटेन्सलाई नेपालको आर्थिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

तर कुनै पनि अर्थतन्त्र लामो समयसम्म उत्पादनभन्दा रेमिटेन्समा, निर्यातभन्दा आयातमा तथा स्वदेशी रोजगारीभन्दा वैदेशिक आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर रहनु दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ अवस्था मानिँदैन। रेमिटेन्स स्वयं समस्या होइन; रेमिटेन्समाथिको अत्यधिक परनिर्भरता समस्या बन्न सक्छ। यदि देशभित्र पर्याप्त उत्पादन, उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार हुन सकेन भने भविष्यमा बाह्य परिस्थितिमा आएको कुनै पनि परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

सामाजिक प्रभाव र गाउँको भविष्य

वैदेशिक रोजगारले लाखौँ परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गरेको छ। तर यसको सामाजिक मूल्य पनि कम छैन। धेरै बालबालिका आमाबुवा बिना हुर्किरहेका छन्। वृद्ध वृद्धा गाउँमा एक्लिँदै गएका छन्। धेरै गाउँमा उत्पादनशील उमेरका युवा कम हुँदै गएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको छ भने स्थानीय उत्पादन र परम्परागत सीपहरू पनि क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन्।

यदि यही प्रवृत्ति अर्को एक दशकसम्म निरन्तर रह्यो भने नेपालको ग्रामीण समाज, कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

त्यसैले अब नेपालको रोजगार नीतिको मुख्य उद्देश्य केवल वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन हुनु हुँदैन। यसको प्राथमिक लक्ष्य नेपालभित्र नै पर्याप्त, सुरक्षित, सम्मानजनक तथा प्रतिस्पर्धी रोजगारी सिर्जना गर्नु हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार नेपाली नागरिकको अधिकार र अवसरका रूपमा रहन सक्छ, तर राष्ट्रको दीर्घकालीन रोजगार रणनीतिको स्थायी आधार बन्नु हुँदैन।

अब प्रश्न विदेश जाने प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने मात्र होइन। अब प्रश्न नेपालभित्र यस्तो आर्थिक, औद्योगिक, कृषि तथा सामाजिक वातावरण निर्माण गर्ने हो, जहाँ विदेश जानु बाध्यता नभई स्वतन्त्र रोजाइ बन्न सकोस्।

३. नेपालको राष्ट्रिय रोजगार नीतिको नयाँ दृष्टिकोण

रोजगारी केवल आयको स्रोत होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार पनि हो।

नेपालको रोजगार नीतिले अब नयाँ दिशा लिन आवश्यक देखिन्छ। विगतका अनुभवले वैदेशिक रोजगारले लाखौँ नेपाली परिवारको आर्थिक अवस्थामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि आफ्ना नागरिकलाई निरन्तर विदेश पठाएर मात्र सम्भव हुँदैन। अब नेपालको प्राथमिकता स्वदेशमै पर्याप्त, सम्मानजनक र उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना गर्नु हुनुपर्छ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको होइन; यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिका नीति निर्माण, कार्यान्वयन, नियमन तथा श्रम बजार व्यवस्थापन गर्नु हो। उद्योग, कृषि, शिक्षा, अर्थ, पर्यटन, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, वन, स्थानीय विकास तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबिच स्पष्ट समन्वय स्थापित गरी राष्ट्रिय रोजगारलाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

रोजगारीलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा स्थापित गर्ने

नेपालले आगामी पाँचदेखि दस वर्षको स्पष्ट राष्ट्रिय रोजगार लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो नीति, बजेट र कार्यक्रममार्फत कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसको नियमित अनुगमन र सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ।

उद्योग, कृषि र रोजगारीबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध

नेपालमा उद्योग नीति, कृषि नीति र रोजगार नीति अझै पर्याप्त रूपमा एकीकृत हुन सकेका छैनन्। उद्योग स्थापना भए उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढे रोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढे आय बढ्छ, आय बढे आन्तरिक बजार बलियो हुन्छ र अन्ततः अर्थतन्त्र पनि सुदृढ बन्छ। त्यसैले उद्योग र रोजगारीलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै आर्थिक चक्रका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

कृषिलाई पनि केवल परम्परागत जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा होइन, आधुनिक व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा र ठुलो रोजगारदाताको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, भण्डारण, चिस्यान शृङ्खला, ढुवानी तथा कृषि बजार व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सके लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउने

नेपालको ठुलो श्रम शक्ति अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ। निजी घर निर्माण, साना उद्योग, मर्मत सेवा, घरेलु उत्पादन, कृषि, साना व्यवसाय तथा अन्य धेरै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू कानुनी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवस्थित श्रम अभिलेखबाट बाहिर छन्।

यस्ता क्षेत्रलाई तत्काल कडा नियमन गर्नु भन्दा चरणबद्ध रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नीति आवश्यक छ। व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, कर प्रणालीलाई प्रारम्भिक चरणमा प्रोत्साहनमुखी बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमिक रूपमा आबद्ध गर्ने तथा श्रमिक र रोजगारदातालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

श्रमिकको सम्मान, सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण

रोजगारी सिर्जना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। रोजगारी सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो पनि हुनुपर्छ।

यसका लागि क्रमशः यस्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ:

• न्यूनतम पारिश्रमिकको पूर्ण कार्यान्वयन।
• समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी।
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता।
• सुरक्षित कार्यस्थल तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य संरक्षण।
• वार्षिक बिदा, बिरामी बिदा तथा अन्य श्रमिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
• सीप विकास तथा नियमित पुनः तालिमको व्यवस्था।
• डिजिटल श्रमिक अभिलेख प्रणालीको विकास।

यसले श्रमिकको जीवनस्तर मात्र सुधार गर्दैन, उत्पादनशीलता र रोजगारदाताप्रतिको विश्वास पनि बढाउँछ।

वैदेशिक रोजगार नीतिको पुनः परिभाषा

नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति पनि समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा नेपालले कम सीप भएका श्रमिकको ठुलो संख्यामा निर्यात गर्ने मोडेलबाट क्रमशः उच्च सीपयुक्त प्राविधिक, व्यवस्थापक, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ तथा अन्य दक्ष जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी निर्याततर्फ उन्मुख हुनुपर्छ।

यससँगै द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत जहाँ सम्भव हुन्छ, मौसमी तथा निश्चित अवधिका रोजगार कार्यक्रमहरूको सम्भावना पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले केही क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई वर्षको एक भाग विदेशमा आम्दानी गर्ने र बाँकी समय आफ्नै परिवार, कृषि वा स्थानीय उद्यमसँग जोडिने अवसर प्रदान गर्न सक्छ। यद्यपि यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित देशको श्रम नीति, रोजगारदाताको आवश्यकता र द्विपक्षीय सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेछ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता : नेपालमै अवसर सिर्जना

रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय विदेश पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउनु मात्र होइन, नेपालमै अवसर सिर्जना गर्नु हो। जब उद्योग विस्तार हुन्छ, कृषि व्यवसायीकरण हुन्छ, पर्यटन सुदृढ हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण तीव्र हुन्छ, साना तथा मझौला उद्यमहरू बढ्छन् र निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्छ, तब स्वाभाविक रूपमा रोजगारी पनि बढ्छ।

त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय रोजगार नीतिको केन्द्रबिन्दु वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनबाट स्वदेशी उत्पादन, उद्यमशीलता, लगानी र रोजगार विस्तारतर्फ क्रमशः रूपान्तरण हुनुपर्छ।

अब प्रश्न केवल कति नेपाली विदेश गए भन्ने होइन। अब प्रश्न नेपालले आफ्ना नागरिकका लागि कति नयाँ अवसर सिर्जना गर्‍यो भन्ने हुनुपर्छ।

४. आत्मनिर्भर नेपालका लागि उच्च सम्भावना भएका रोजगार क्षेत्र

प्राकृतिक स्रोत, सीप र उत्पादनको सही उपयोग नै समृद्धिको आधार हो।

नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्ने सम्भावना कुनै एक क्षेत्र वा उद्योगमा सीमित छैन। राष्ट्रिय आवश्यकता, स्थानीय स्रोतसाधन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात सम्भावना, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास तथा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरताका आधारमा हेर्दा निम्न क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ विकास गर्न सकिन्छ। यी क्षेत्रहरूको समन्वित विकासले मात्र नेपाललाई उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यसका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रत्येक क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै होइन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ।

कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रशोधन

नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना अझै पनि कृषि क्षेत्रमा नै रहेको छ। तर कृषि केवल परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणालीमा सीमित रहँदा युवालाई आकर्षित गर्न सक्दैन। आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, यान्त्रीकरण, बीउ विकास, कृषि अनुसन्धान, चिस्यान शृङ्खला, भण्डारण, खाद्य प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनलाई एउटै मूल्य शृङ्खलाका रूपमा विकास गर्न सके कृषि क्षेत्र आफैँ ठुलो रोजगारदाता बन्न सक्छ।

यसले खाद्यान्न आयात घटाउने, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने तथा गाउँमै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ।

उत्पादनमूलक उद्योग र आयात प्रतिस्थापन

नेपालले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू क्रमशः स्वदेशमै उत्पादन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, फर्निचर, खाद्य वस्तु, औषधिको केही भाग, दैनिक उपभोग्य सामग्री, प्याकेजिङ सामग्री, वस्त्र, जुत्ता तथा अन्य साना–मझौला उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सके ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

यसको उद्देश्य सम्पूर्ण वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्ने होइन, तर राष्ट्रिय रूपमा सम्भव भएका क्षेत्रहरूमा आयातमाथिको अत्यधिक निर्भरता क्रमशः घटाउँदै जानु हो।

निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्र

सडक, पुल, सुरुङ, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, खानेपानी, आवास, औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।

यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास, व्यावसायिक तालिम, निर्माण प्रविधिको आधुनिकीकरण तथा स्थानीय श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने नीतिले रोजगारी विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

साथै, जहाँ नेपाली जनशक्ति उपलब्ध छ, त्यहाँ विदेशी श्रमिकमाथिको अनावश्यक निर्भरता क्रमशः घटाउँदै जाने नीति पनि आवश्यक देखिन्छ। विशेष गरी पछिल्ला वर्षहरूमा केही ठुला सरकारी पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चिनियाँ तथा भारतीय कम्पनीहरूले ठेक्का प्राप्त गर्दा उनीहरूसँगै उल्लेखनीय संख्यामा विदेशी श्रमिक पनि आउने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रका केही उद्योग तथा निर्माण परियोजनाहरूमा पनि भारतीय तथा चिनियाँ कामदारको प्रयोग भइरहेको अवस्था पाइन्छ। यस्ता अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न परियोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका क्रममा विदेशी श्रमिकको अनुपात, आवश्यकताको औचित्य तथा नेपाली जनशक्तिको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट सूचक र मापदण्ड विकास गर्न आवश्यक छ। अत्यावश्यक विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा उच्च दक्ष प्राविधिक बाहेकका पदमा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था सम्बन्धित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा श्रम बजारको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखी विकास गर्न सकिन्छ। साथै, नेपाल GCC देशहरूजस्तो पूर्ण रूपमा विदेशी श्रमिकमा निर्भर अर्थतन्त्र नभएकाले स्वदेशी जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अझ सुदृढ रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

पर्यटन, सेवा तथा स्थानीय अर्थतन्त्र

नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाले पर्यटन क्षेत्रमा अत्यन्त ठुलो सम्भावना प्रदान गर्दछ। होटेल, होमस्टे, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक सेवा तथा यातायातसँग सम्बन्धित हजारौँ साना व्यवसायहरूले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।

पर्यटनको वास्तविक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउने नीति अपनाइयो भने ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुन सक्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र ज्ञानमा आधारित सेवा

विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल सेवातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल डिजाइन, लेखा सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिङ (BPO), अनलाइन शिक्षा तथा अन्य ज्ञानमा आधारित सेवामा विशेष लगानी गर्न आवश्यक छ।

यी क्षेत्रहरूमा प्राकृतिक स्रोतभन्दा बढी मानव सीप आवश्यक पर्ने भएकाले दक्ष जनशक्ति विकास गर्न सके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

औद्योगिक सेवा र प्राविधिक जनशक्ति

निर्माण, ऊर्जा, पेट्रोलियम, ग्यास, जलविद्युत् तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विस्तारसँगै वेल्डिङ, मेकानिकल, विद्युतीय, इन्स्ट्रुमेन्टेशन, इन्सुलेसन, स्काफोल्डिङ, पाइपिङ, मेशिन मर्मत, गुणस्तर नियन्त्रण, औद्योगिक सुरक्षा तथा अन्य प्राविधिक सेवाको माग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ।

यी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको सीप विकास प्रणाली, उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तालिम केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्न सके नेपालले स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका लागि पनि उच्च दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सक्छ।

रोजगार सिर्जना केवल सरकारको दायित्व होइन

सरकारले नीति निर्माण, कानुनी सुधार, पूर्वाधार, लगानीमैत्री वातावरण तथा नियामक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर वास्तविक रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य शक्ति निजी क्षेत्र नै हो। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।

साथै, उद्योग दर्ता, व्यवसाय विस्तार तथा ठुला परियोजनाहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्दा सम्भावित रोजगारी सिर्जनालाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मूल्याङ्कन सूचकका रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ। यसले लगानी र रोजगारबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता तथा रणनीतिक अवस्थिति जस्ता महत्त्वपूर्ण आधारहरू उपलब्ध छन्। आवश्यक कुरा स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, दीर्घकालीन नीति, निजी क्षेत्रसँगको विश्वासपूर्ण सहकार्य तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यदि यी पक्षमा निरन्तरता कायम गर्न सकियो भने आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र रोजगारीमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य असम्भव देखिँदैन।

यातायात, लजिस्टिक्स तथा आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain)

नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको आधार केवल उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन। उत्पादन गरिएको वस्तु समयमै, सुरक्षित रूपमा र प्रतिस्पर्धी लागतमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सक्ने प्रभावकारी यातायात, लजिस्टिक्स तथा आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि देशको उत्पादन क्षमता त्यसको लजिस्टिक्स प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि यो क्षेत्र अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। समुद्री बन्दरगाहमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा आयात तथा निर्यात दुवै प्रक्रियामा लजिस्टिक्स लागत तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गर्दछ। त्यसैले सडक, रेल, ड्राइ पोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, वितरण केन्द्र, मालवाहक यातायात, कन्टेनर व्यवस्थापन तथा डिजिटल आपूर्ति शृङ्खलाको विकासलाई राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

विशेष गरी कृषि, खाद्य प्रशोधन, औषधि, दुग्धजन्य उत्पादन, फलफूल, तरकारी, मासु तथा अन्य छिटो नष्ट हुने वस्तुका लागि आधुनिक कोल्ड चेन (Cold Chain) प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ। उत्पादन क्षेत्र र बजारबिचको दूरीका कारण ठुलो परिमाणमा हुने कृषि उपजको क्षति न्यूनीकरण गर्न सके मात्र किसानले उचित मूल्य पाउने, उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने र कृषि व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिनेछ।

यसका साथै आधुनिक गोदाम (Warehousing), राष्ट्रिय वितरण केन्द्र (Distribution Centers), ई–कमर्स लजिस्टिक्स, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, अन्तरप्रदेशीय मालवाहक नेटवर्क तथा डिजिटल आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन प्रणालीको विकासले हजारौँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यस क्षेत्रमा ड्राइभर, वेयरहाउस व्यवस्थापन, इनभेन्टरी नियन्त्रण, फ्रेट फर्वार्डिङ, कस्टम क्लियरेन्स, सप्लाई चेन व्यवस्थापन, उपकरण सञ्चालन, मर्मत तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

नेपालले भविष्यमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा निर्यात क्षेत्रसँग एकीकृत राष्ट्रिय लजिस्टिक्स रणनीति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रभावकारी यातायात र आपूर्ति शृङ्खला प्रणालीले उत्पादन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा देशभर समान रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

खनिज, वन तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग

नेपाल प्राकृतिक स्रोतको दृष्टिले सम्भावनायुक्त राष्ट्र हो। चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, नदीजन्य निर्माण सामग्री, वन सम्पदा, जडीबुटी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक र दिगो उपयोग गर्न सके औद्योगिक विकाससँगै ठुलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

विशेष गरी सिमेन्ट, निर्माण सामग्री, ढुङ्गा प्रशोधन, औद्योगिक खनिज, वनजन्य उत्पादन, बाँस, अल्लो, प्राकृतिक रेशा, काठमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन्। नेपालबाट कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नेभन्दा स्वदेशमै प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादन तयार गर्न सके राष्ट्रिय आय, निर्यात तथा औद्योगिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ।

नेपाल विश्वमै बहुमूल्य जडीबुटी तथा औषधीय वनस्पतिको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचित छ। तर आज पनि धेरैजसो जडीबुटी न्यून मूल्यमा कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात हुने गरेको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन, ब्रान्डिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विकासमार्फत उच्च मूल्यका औषधीय, पोषणजन्य तथा प्राकृतिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादन विकास गर्न सकिए ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।

यसका साथै खानी, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय समुदायको अधिकार तथा दिगो विकासका सिद्धान्तलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गर्दै प्राकृतिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोग नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।

स्वास्थ्य, औषधि तथा वृद्ध हेरचाह (Retirement & Wellness) उद्योग

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल सामाजिक सेवाका रूपमा मात्र होइन, उच्च सम्भावना भएको ज्ञान, प्रविधि र सेवा–आधारित उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि, औसत आयुमा भएको सुधार, स्वास्थ्य सेवाप्रतिको बढ्दो पहुँच तथा क्षेत्रीय बजारको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दा स्वास्थ्य तथा औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा गुणस्तरीय जेनेरिक (Generic) औषधि उत्पादन, मेडिकल उपकरणको आंशिक उत्पादन तथा संयोजन (Assembly), प्रयोगशाला सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, निदान (Diagnostic) सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा (Telemedicine, Health IT) तथा अस्पताल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यसले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आयातमा आंशिक प्रतिस्थापन गर्नुका साथै दक्ष प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रोजगारी विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

नेपालको प्राकृतिक वातावरण, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार पद्धति तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य पर्यटन (Health Tourism) विकास गर्ने सम्भावना पनि उल्लेखनीय छ। विशेष गरी पुनः स्थापना सेवा (Rehabilitation), दीर्घकालीन उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध हेरचाह (Elderly Care), वेलनेस तथा प्राकृतिक उपचार केन्द्रहरूको विकासमार्फत आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारलाई लक्षित गर्न सकिन्छ। विकसित देशहरूमा वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपाललाई किफायती, शान्त र प्राकृतिक वातावरणयुक्त Retirement तथा Wellness गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने अवसर पनि रहेको छ।

यसका लागि चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान, औषधि उद्योग, अस्पताल, बिमा, सूचना प्रविधि तथा निजी लगानीबिच समन्वित र दीर्घकालीन विकास रणनीति आवश्यक हुनेछ। साथै गुणस्तर मापदण्ड, नियमन, मानव संसाधन विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सेवाको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र आर्थिक सम्भावनाको सन्तुलित संयोजनका रूपमा विकास गर्न सके यसले उच्च गुणस्तरीय रोजगारी, प्रविधि विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

५. नेपालको आर्थिक संरचना : समस्या कहाँ छ?

समृद्ध राष्ट्र त्यति बेला बन्छ, जब उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आवश्यकता एउटै आर्थिक प्रणालीभित्र जोडिन्छन्।

नेपालको आर्थिक विकासबारे चर्चा गर्दा प्रायः बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगार, रेमिटेन्स, उद्योग, कृषि वा पर्यटनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा यी सबै एउटै आर्थिक संरचनाका विभिन्न पक्षहरू हुन्। त्यसैले समस्या पनि एउटै क्षेत्रमा होइन, समग्र आर्थिक संरचनाभित्र खोज्न आवश्यक छ।

नेपालसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत, कृषि सम्भावना, पर्यटन, युवा जनशक्ति तथा दुई ठुला अर्थतन्त्रका बिचमा रहेको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति जस्ता महत्त्वपूर्ण आधारहरू छन्। यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, उत्पादन कमजोर हुनु, आयात बढ्दै जानु तथा युवा बिदेसिनु केवल स्रोतको अभावको कारण होइन; आर्थिक संरचनाको कमजोरीसँग पनि सम्बन्धित विषय हो।

उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला दशकहरूमा सेवा क्षेत्र, रेमिटेन्स तथा उपभोगको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। रेमिटेन्सबाट प्राप्त आम्दानीले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार गरेको छ, तर त्यसको ठुलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोग तथा आयातित वस्तुको प्रयोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

जब उत्पादनको गति उपभोगको तुलनामा कमजोर हुन्छ, त्यति बेला रोजगारी सिर्जना हुने क्षमता पनि सीमित हुन्छ। परिणामस्वरूप देशभित्र पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा थप श्रम शक्ति फेरि वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित हुन्छ। यसरी उत्पादन कमजोर, आयात उच्च, रेमिटेन्समा निर्भर उपभोग र पुनः वैदेशिक रोजगारको चक्र दोहोरिँदै जान्छ।

उद्योग, कृषि र बजारबिच कमजोर सम्बन्ध

कुनै पनि सफल अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा बजारबिच स्पष्ट सम्बन्ध हुन्छ। किसानले उत्पादन गर्छ, उद्योगले त्यसलाई प्रशोधन गर्छ, बजारले बिक्री गर्छ र सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलाले रोजगारी सिर्जना गर्छ।

नेपालमा भने धेरै अवस्थामा यी क्षेत्रहरूबिच आवश्यक समन्वय विकास हुन सकेको छैन। कृषि उत्पादन र उद्योगबिच, उद्योग र बजारबिच तथा सीप विकास र रोजगारबिचको सम्बन्ध अझै कमजोर देखिन्छ। फलस्वरूप स्थानीय उत्पादनले पर्याप्त बजार पाउँदैन, उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ वा दक्ष जनशक्ति सहज रूपमा पाउँदैन र रोजगार विस्तार पनि अपेक्षित रूपमा हुन सक्दैन।

लगानी र रोजगारीबिच प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभाव

नेपालमा उद्योग, पूर्वाधार वा अन्य विकास आयोजनामा लगानीको चर्चा धेरै हुने गरेको छ। तर ती लगानीले कति स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्छन्, स्थानीय अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छन् वा आयात प्रतिस्थापनमा कति योगदान पुर्‍याउँछन् भन्ने पक्षलाई नीति निर्माणमा पर्याप्त महत्त्व दिइएको देखिँदैन।

भविष्यमा कुनै पनि ठुलो लगानीलाई केवल पुँजीको आकारले होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात सम्भावना तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतामा पुर्‍याउने योगदानका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने आवश्यकता

रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठुलो क्षमता निजी क्षेत्रसँग हुन्छ। सरकारले कानुन बनाउन, पूर्वाधार विकास गर्न, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न तथा नियमन गर्न सक्छ। तर उद्योग सञ्चालन गर्ने, उत्पादन गर्ने र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रले नै निर्वाह गर्छ।

त्यसैले निजी क्षेत्रलाई केवल करदाता वा नियमनको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय रोजगार अभियानको रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी प्रशासन, सरल प्रक्रिया तथा लगानी सुरक्षाले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउँछ र त्यही विश्वासले नयाँ उद्योग तथा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक प्राथमिकता

कुनै पनि राष्ट्रले उद्योग स्थापना केवल रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि गर्दैन। उद्योग स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्नु, उत्पादन क्षमता बढाउनु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो। रोजगारी त्यसको स्वाभाविक परिणाम हो।

त्यसैले नेपालले पनि अब आफ्नो आर्थिक प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। कुन वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ? कुन क्षेत्रमा हामीसँग प्राकृतिक लाभ (Comparative Advantage) छ? कुन उद्योग राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छन्? कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ? र कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि आवश्यक छ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना दिगो रोजगार नीति सफल हुन सक्दैन।

नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खुला अर्थतन्त्रको लाभ लिनुपर्छ। तर त्यसका साथसाथै खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, आधारभूत निर्माण सामग्री, अत्यावश्यक औद्योगिक क्षमता, सीपयुक्त जनशक्ति तथा रणनीतिक उत्पादनमा न्यूनतम राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यही सन्तुलनले भविष्यको आर्थिक स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनेछ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब उत्पादन, उद्योग, कृषि, शिक्षा, सीप विकास, लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सबै एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोडिन्छन्। त्यसपछि मात्र रोजगारी नीति एउटा मन्त्रालयको कार्यक्रम नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा विकास रणनीति बन्न सक्छ।

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिन उद्योग स्थापना गर्दैन; उसले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न उद्योग स्थापना गर्छ। जब उद्योग उत्पादनका लागि स्थापना हुन्छ, त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसैले नेपालको रोजगार नीति उद्योग, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र राष्ट्रिय विकास नीतिबाट अलग रहन सक्दैन।

६. कार्यान्वयनको मार्गचित्र

स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

नेपाललाई उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु कुनै एक मन्त्रालय, एक सरकार वा एक राजनीतिक दलको मात्र दायित्व होइन। यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, वित्तीय क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सम्पूर्ण नागरिकको साझा राष्ट्रिय अभियान हुनुपर्छ। स्पष्ट जिम्मेवारी, प्रभावकारी समन्वय, नीतिगत स्थिरता तथा निरन्तर कार्यान्वयनबिना दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

राष्ट्रिय प्राथमिकता र राजनीतिक निरन्तरता

रोजगारी, उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने कार्यक्रमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा दीर्घकालीन विकास रणनीतिका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय रोजगार नीति, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार तथा सीप विकासजस्ता विषयमा निरन्तरता कायम रहने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।

अन्तर-मन्त्रालय समन्वय

रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय कुनै एक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा उद्योग, कृषि, अर्थ, श्रम, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, वन, युवा तथा स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबिच स्थायी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ।

प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँगै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना हुने रोजगारीको प्रभाव पनि मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा भूमिका

संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, रणनीतिक पूर्वाधार तथा लगानी वातावरण निर्माणमा नेतृत्व लिनुपर्छ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो भौगोलिक तथा आर्थिक सम्भावनाअनुसार औद्योगिक, कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास रणनीति तयार गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत, सीप, उत्पादन तथा उद्यमशीलताको पहिचान गरी स्थानीय रोजगार योजनालाई वार्षिक विकास योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने

नेपालको दीर्घकालीन रोजगारी विस्तारको नेतृत्व निजी क्षेत्रले नै गर्नेछ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने संस्था वा नियमनको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय विकासको साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने उद्योग तथा व्यवसायलाई स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्छ।

शिक्षा र श्रम बजारबिचको दूरी घटाउने

नेपालमा शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबिच अझै पर्याप्त समन्वय स्थापित हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा तालिम संस्थाहरूले उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी भविष्यको श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई शिक्षा प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने त्रिपक्षीय (सरकार–शिक्षा संस्था–निजी क्षेत्र) मोडेल विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। केही देशहरूले अपनाएको जस्तै, विशेष गरी साउदी अरेबियाको Vision 2030 अन्तर्गत प्रयोग गरिएको मोडेलबाट सिक्दै, कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिकै क्रममा निजी कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन अवधिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा (जस्तै १–२ वर्ष वा कुल समयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी) उद्योग, सेवा वा उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

यसले शिक्षा प्रणालीलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी वास्तविक श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। साथै, निजी क्षेत्रले आवश्यक पर्ने सीप, प्रविधि र कार्य संस्कृतिअनुसार विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक चरणमै तयार पार्न सक्नेछ।

यससँगै राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली (NVQ) लाई विश्वविद्यालय डिग्रीसँग समकक्षता (equivalency) दिने विषयमा पनि गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ। सीपमा आधारित प्रमाणपत्रलाई औपचारिक शिक्षासँग जोडेर विद्यार्थीलाई लचिलो शैक्षिक मार्ग (flexible learning pathways) उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जसले सीप र डिग्रीबिचको दूरी घटाउनेछ।

सीप विकासलाई एक पटकको तालिममा सीमित नराखी जीवनभर सिकाइ (Lifelong Learning), पुनः सीप विकास (Reskilling) तथा सीप अभिवृद्धि (Upskilling) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

वित्तीय क्षेत्रको भूमिका

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, नवप्रवर्तन तथा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। वित्तीय प्रणालीले उपभोगमुखी कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक लगानीलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय विकासबिचको सम्बन्ध

वैदेशिक रोजगारलाई केवल श्रमिक विदेश पठाउने प्रणालीका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, अनुभव, प्रविधि, पुँजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको औद्योगिक, कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकाससँग जोड्ने स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ।

यसका साथै विदेशबाट फर्किएका श्रमिक तथा पेशागत अनुभव प्राप्त नागरिकलाई पुनः उद्यमशीलता, उद्योग स्थापना तथा सीप हस्तान्तरणमा सहभागी गराउने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय अनुगमन र उत्तरदायित्व

राष्ट्रिय रोजगार नीति तथा आत्मनिर्भरता रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक (Key Performance Indicators) निर्धारण गर्न आवश्यक छ। वार्षिक रूपमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विस्तार, सीप विकास, उद्योग स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसले नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनुका साथै सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायहरूको उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट बनाउनेछ।

तसर्थ,

नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, उद्यमशील क्षमता, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त लाखौँ नागरिकको अमूल्य सम्पत्ति उपलब्ध छ। त्यसैले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या सम्भावनाको अभाव होइन; ती सम्भावनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो।

नेपालका लाखौँ युवाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो श्रम, सीप, अनुशासन र व्यावसायिक क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसैले नेपाली नागरिक सक्षम छैनन् भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। अबको वास्तविक प्रश्न केवल यति हो—के नेपालले आफ्नै भूमिमा त्यही क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ?

यदि राष्ट्रिय सहमति, नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रसँगको विश्वासपूर्ण सहकार्य, सुशासन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपाललाई उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यो यात्रा एकै दिनमा पूरा हुने छैन, तर सही दिशा, स्पष्ट प्राथमिकता र दृढ राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहित आजबाट सुरु गर्न भने अवश्य सकिन्छ।

अन्तिममा 

नेपालका लाखौँ युवाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो श्रम, सीप, अनुशासन, इमानदारी र व्यावसायिक क्षमताको परिचय दिइसकेका छन्। त्यसैले नेपाली नागरिक सक्षम छैनन् भन्ने प्रश्न आज सान्दर्भिक छैन। वास्तविक प्रश्न केवल यति हो—के नेपालले आफ्नै नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा त्यही क्षमता प्रयोग गर्ने अवसर दिन सक्छ?

यस लेखको उद्देश्य नेपाली युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु होइन। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो भविष्य रोज्ने स्वतन्त्र अधिकार छ। वैदेशिक रोजगार, उच्च शिक्षा, व्यवसाय वा पेशागत अवसरका लागि विदेश जानु व्यक्तिगत निर्णय हो, र त्यो अधिकार सधैँ सम्मानित हुनुपर्छ।

तर कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन सफलता आफ्ना नागरिक विदेश जान पाउने व्यवस्थाले मात्र मापन हुँदैन; आफ्नै देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी, सुरक्षित कार्य वातावरण, प्रतिस्पर्धी आम्दानी, गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशीलताको अवसर र भविष्यप्रतिको विश्वास सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताले मापन हुन्छ। जब नेपालमै यस्ता अवसरहरू विस्तार हुँदै जान्छन्, तब वैदेशिक रोजगार बाध्यता होइन, स्वतन्त्र रोजाइ बन्न पुग्छ।

आज नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त लाखौँ नागरिक तथा निजी क्षेत्रको उद्यमशील क्षमता जस्ता अमूल्य सम्पत्ति उपलब्ध छन्। आवश्यक कुरा केवल स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता, सुशासन, निजी क्षेत्रसँगको विश्वासपूर्ण सहकार्य र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।

यदि हामी रोजगारीलाई केवल बेरोजगारी समाधान गर्ने कार्यक्रमका रूपमा नभई उत्पादन, उद्योग, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सक्यौँ भने नेपाललाई समृद्ध, उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र अवसरको खोजीमा होइन, अवसर सिर्जना गर्ने राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालका युवाले संसार बदल्ने क्षमता राख्छन्। अब समय आएको छ—त्यही क्षमता, त्यही श्रम र त्यही सिर्जनशीलतालाई नेपालमै अवसरमा रूपान्तरण गर्ने। यही मार्ग समृद्ध, आत्मनिर्भर र सशक्त नेपालको आधार बन्न सक्छ।