साउदी अरबले Vision 2030 अन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने Saudization नीतिलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा विदेशी कामदारलाई कानुनी रूपमा अनुमति दिइएका पेशाहरूमा मात्र रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा उपलब्ध जनशक्तिको सीप प्रमाणीकरण गर्न सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम अर्थात् Skill Verification Program (SVP) लागू गरेको छ। पछिल्लो समय यो कार्यक्रम नेपालबाट साउदी अरब जाने श्रमिकहरूका लागि समेत लागू हुन सक्ने विषय सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकारवालामाझ व्यापक रूपमा चर्चामा रहेको देखिन्छ। श्रमिकको दक्षता पहिचान गर्ने, रोजगारदाताले आवश्यक योग्यता भएका कामदार प्राप्त गर्ने तथा श्रम बजारको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य आफैँमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ।
तर नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्था र खाडी मुलुकहरूमा दशकौँदेखि अभ्यासमा रहेको भर्ती प्रणालीलाई हेर्दा, यस कार्यक्रमको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष $100 शुल्क होइन, बरु यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक चलखेल, अनियमितता र भ्रष्टाचार हो।
खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत ठुलो संख्यामा विदेशी श्रमिकहरूको वास्तविक जिम्मेवारी र उनीहरूको भिसामा उल्लेखित Occupation बिच अन्तर रहेको कुरा कुनै गोप्य विषय होइन। धेरै रोजगारदाताले आफ्नो उपलब्ध भिसा कोटा, प्रशासनिक सहजता, लागत व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियाको जटिलताका कारण एउटा Occupation मा भिसा जारी गर्ने र वास्तविक काम फरक जिम्मेवारीमा लगाउने अभ्यास वर्षौँदेखि अपनाउँदै आएका छन्। कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा, तलब तथा जिम्मेवारी भने वास्तविक पदकै आधारमा निर्धारण गरिएको हुन्छ, तर कानुनी अभिलेखमा उसको परिचय भिसामा उल्लेखित Occupation अनुसार नै रहन्छ।
विशेष गरी Saudization का कारण विदेशी कामदारलाई अनुमति नभएका वा सीमित रूपमा मात्र अनुमति भएका धेरै पदहरूमा व्यवहारमा विदेशी कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था श्रम बजारका जानकारहरूका लागि नयाँ विषय होइन। यस्ता अवस्थामा कम्पनीहरूले कानुनी रूपमा उपलब्ध Occupation प्रयोग गरी भिसा जारी गर्ने र आन्तरिक रूपमा फरक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने अभ्यास व्यापक रूपमा देखिएको छ। यही कारणले आज खाडी क्षेत्रमा कार्यरत धेरै विदेशी कर्मचारीहरूको वास्तविक पदनाम र उनीहरूको भिसामा उल्लेखित Occupation एक अर्कासँग मेल खाँदैन।
यहीँबाट Skill Verification Program को सबैभन्दा ठुलो व्यवहारिक चुनौती सुरु हुन्छ। किनकि SVP को नियमअनुसार सीप परीक्षण भिसामा उल्लेखित Occupation कै आधारमा सञ्चालन गरिन्छ। फलस्वरूप वास्तविक रूपमा प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, समन्वयात्मक वा अन्य प्रकृतिको काम गर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नभई भिसामा उल्लेखित Occupation अनुसारको सीप परीक्षण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। भारतलगायत SVP लागू भइसकेका देशहरूमा पनि यस्ता अवस्थाबारे विभिन्न तहमा प्रश्न उठेका छन्। जब व्यक्तिको वास्तविक अनुभव र परीक्षणको विषयबिच नै असमानता हुन्छ, त्यहाँ निष्पक्ष मूल्याङ्कनको मूल उद्देश्य कमजोर बन्न पुग्छ।
यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न पनि उठ्छ। खाडी मुलुकहरूमा विदेशी कामदार भर्ना गर्दा अधिकांश प्रतिष्ठित रोजगारदाताले आफ्नै आवश्यकता अनुरूप विस्तृत अन्तर्वार्ता, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा Trade Test सञ्चालन गरी आवश्यक दक्षता भएका उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि अपनाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताबाट आवश्यक सीप र योग्यता प्रमाणित भई अन्तिम रूपमा छनोट भइसकेका उम्मेदवारलाई पुनः छुट्टै Skill Verification Program (SVP) अन्तर्गत मानकीकृत परीक्षा दिन अनिवार्य गर्नुले वास्तवमै कति अतिरिक्त मूल्य (Value Addition) सिर्जना गर्छ भन्ने विषय पनि गम्भीर नीतिगत बहसको विषय हुनुपर्छ।
विशेष गरी रोजगारदाताको Trade Test प्रायः सम्बन्धित कम्पनीको कार्य प्रणाली, उपकरण, कार्यक्षेत्र तथा परियोजनाको आवश्यकता अनुसार तयार गरिएको व्यवहारिक मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। यसको विपरीत SVP अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षा पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा आधारित मानकीकृत परीक्षण हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै उम्मेदवार वास्तविक काम गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि भाषा, परीक्षा दिने शैली वा अन्य गैर-प्राविधिक कारणले SVP मा असफल हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
यदि रोजगारदाताले सञ्चालन गरेको अन्तर्वार्ता र Trade Test नै सम्बन्धित पेशाका लागि पर्याप्त विश्वसनीय मानिने हो भने, अर्को वैकल्पिक नीतिगत विकल्पका रूपमा रोजगारदाताले अन्तिम रूपमा छनोट गरेका उम्मेदवारको विवरण सम्बन्धित सरकारी डिजिटल प्रणाली (Portal) मा अपलोड गरी सोही आधारमा प्रमाणीकरण (Certification) जारी गर्ने मोडेलको सम्भावनाबारे पनि विचार गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले अतिरिक्त परीक्षा, समय तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागत कम गर्नुका साथै भिसामा उल्लेखित Occupation र वास्तविक कार्य जिम्मेवारीबिचको अन्तरबाट उत्पन्न हुन सक्ने अनियमितता तथा आर्थिक चलखेलका केही जोखिमहरू पनि न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न शुल्कको होइन, प्रणालीको विश्वसनीयताको हो। यदि वास्तविक काम गर्ने पद र भिसामा उल्लेखित Occupation बिचको अन्तरलाई सम्बोधन नगरी परीक्षण प्रणाली लागू गरियो भने, त्यसले परीक्षण केन्द्र, बिचौलिया तथा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूका लागि ठुलो आर्थिक चलखेलको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालजस्तो संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देशमा यस्तो जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। लाखौँ श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रणालीमा सानो कमजोरीले पनि ठुलो आर्थिक शोषण र अनियमितताको ढोका खोल्न सक्छ।
त्यसैले SVP को सफलताको मापन जारी गरिएका प्रमाणपत्रको सङ्ख्या वा सञ्चालन भएका परीक्षण केन्द्रहरूको आधारमा होइन, वास्तविक श्रम बजारलाई कति यथार्थ रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। विशेष गरी श्रमिकले गर्ने वास्तविक काम र उसको भिसामा उल्लेखित Occupation एउटै छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण नगरी SVP को मूल उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन कठिन देखिन्छ। जबसम्म कानुनी अभिलेख र वास्तविक रोजगार बिचको अन्तर हटाइँदैन, तबसम्म सीप प्रमाणीकरणले श्रम बजारलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
नेपालका लाखौँ वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित परिवारहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल सरकार, साउदी अरब सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय, रोजगारदाता, भर्ती संस्था तथा यस्ता प्रणालीको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका भुक्तभोगी श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर विस्तृत समीक्षा र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी अन्तिम श्रम स्वीकृतिको चरणमा श्रमिकले वास्तविक रूपमा गर्ने पद, जिम्मेवारी र भिसामा उल्लेखित Occupation बिचको सम्बन्ध अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। आजसम्म यो अन्तरलाई दुवै देशका अधिकांश सरकारी अभिलेखहरूले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेका छैनन्।
अन्ततः, यो बहस $100 शुल्कको होइन। यो लाखौँ श्रमिकको भविष्य, उनीहरूको अवसरमा समान पहुँच, श्रम बजारको पारदर्शिता र वैदेशिक रोजगार प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। साउदी अरबले Vision 2030 अन्तर्गत हासिल गर्न खोजेको दक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित श्रम बजारको लक्ष्य पनि त्यति बेला मात्र पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ, जब सीप प्रमाणीकरण प्रणालीले कागजमा उल्लेखित Occupation मात्र होइन, श्रमिकले वास्तविक रूपमा गर्ने कामको यथार्थलाई समेत समेट्न सक्नेछ।
