दृष्टिकोण

भरतपुरको पछिल्लो EV दुर्घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा कुन ब्रान्ड वा प्रविधिको गाडी आयो भन्नेभन्दा पनि, कुन स्तरको सुरक्षा, गुणस्तर, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन उत्तरदायित्व प्रमाणित गरेको सवारीलाई नेपाली सडकमा प्रवेश दिने भन्ने विषय अब राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ। चितवनको भरतपुरमा ११ सेप्टेम्बर २०२६ को बिहान विद्युतीय कारमा आगलागी हुँदा ५६ वर्षीय अमर पराजुलीको गाडीभित्रै […]

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। लाखौँ नेपाली नागरिक खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रोजगारी गरेर आफ्ना परिवारको जीविकोपार्जन मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। वार्षिक रूपमा नेपालमा भित्रिने विप्रेषण (Remittance) देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ठुलो हिस्सा ओगटेको छ। यति ठुलो आर्थिक योगदान दिने क्षेत्रसँग सम्बन्धित “Free

पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा बागमती प्रदेशमा अब सवारी कर अनलाइनबाट तिरेपछि यातायात कार्यालयमा पुगेर ब्लु बुक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यदि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छ भने, यो नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो। यसबाट समयको बचत हुन्छ, सेवा

रोजगारी, उद्योग, कृषि र वैदेशिक रोजगार नीतिको नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण नेपाल प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक विविधता तथा रणनीतिक अवस्थिति भएको देश हो। यद्यपि विगत केही दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्समा आधारित बन्दै गएको छ। लाखौँ नेपाली नागरिकले विदेशमा पसिना बगाएर परिवार, समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेका छन्। उनीहरूको योगदानप्रति सम्पूर्ण

साउदी अरबले Vision 2030 अन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने Saudization नीतिलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा विदेशी कामदारलाई कानुनी रूपमा अनुमति दिइएका पेशाहरूमा मात्र रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा उपलब्ध जनशक्तिको सीप प्रमाणीकरण गर्न सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम अर्थात् Skill Verification Program (SVP) लागू गरेको छ। पछिल्लो समय यो कार्यक्रम नेपालबाट साउदी अरब जाने श्रमिकहरूका

१. प्रस्तावना: सुधारको दाबी र यथार्थको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीले देशको शासन प्रणालीलाई परम्परागत ढाँचाबाट निकालेर परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको छ। यो दस्तावेज सामान्य प्रशासनिक निर्णयहरूको सूची मात्र नभई राज्य सञ्चालनको समग्र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। यसको संरचना, समयसीमा र बहुआयामिक विषयवस्तुले यसलाई केवल

A Digital Governance Breakthrough for Nepal – National Single Window Governance System Nepal’s public administration still depends heavily on paper-based workflows, siloed databases, and repetitive verification procedures. Citizens are required to submit the same personal information across municipalities, schools, hospitals, banks, tax offices, and social protection services because these systems are not interconnected. This fragmentation

नेपालको प्रतिनिधि सभा २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रवार राति ११:०० बजेदेखि लागू हुने गरी विघटन गरिएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उक्त निर्णय गर्दै २०८२ साल फागुन २१ गते बुधवार नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने मिति घोषणा गर्नुभयो। यस अर्थमा, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूसँग नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र तयार गर्न समयको अभाव थिएन। तर

नेपालमा संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नागरिकहरू केवल सरकार परिवर्तन होइन, आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने स्पष्ट दृष्टिकोण खोजिरहेका छन्। चरम दण्डहीनता, मौलाउँदो नेपो बेबी संस्कृति, रोजगारीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर, सार्वजनिक सेवामा अपारदर्शिता, र राष्ट्रिय पहिचान कमजोर बन्दै गएको अनुभूति आज आम नागरिकको साझा चिन्ता बनेको छ। यही यथार्थलाई आत्मसात्

अव्यवस्थित विस्तारदेखि Integrated Urban Mobility र Green Corridor Planning तर्फ सार काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाग्मती, धोबीखोला, विष्णुमती र हनुमन्ते नदी किनारमा विकास गरिएका करिडोर सडकहरू पछिल्ला वर्षहरूमा Urban Mobility का वैकल्पिक मार्गका रूपमा तीव्र रूपमा प्रयोगमा आएका छन्। यद्यपि यी सडकहरू मुख्य सडकको ट्राफिक चाप कम गर्ने उद्देश्यले विकास गरिए पनि, अव्यवस्थित र असम coordinated विस्तारका

अव्यवहारिक प्रतिबद्धता, गलत प्राथमिकता र नेपालको वास्तविक सङ्कटमाथि एक गहिरो राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषण प्रस्तावना : जब राज्यले युवाको आक्रोश सुन्छ, तर पीडा बुझ्दैन नेपालको इतिहासमा हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै मोडमा राज्यसँग प्रश्न गरेको छ। तर पछिल्लो समय सडकमा देखिएको जेन-जी (नवयुवा) आन्दोलन कुनै साधारण राजनीतिक विरोध थिएन। यो आन्दोलन न कुनै दलको निर्देशनमा थियो, न

१. प्रस्तावना नेपालको कर प्रशासन अहिले डिजिटल रूपान्तरणको निर्णायक चरणमा छ। विगतका सुधारहरूले केही सहजता ल्याए पनि कागजी बिल, दोहोरो VAT, कर चुहावट, कमजोर निगरानी, गैर-मानकीकृत कर विवरण, र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरू अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्।यस स्थितिमा राष्ट्रिय ई–इनभ्वाइस (E-Invoicing) प्लेटफर्म अब अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। विश्वका धेरै विकसित देशहरूको अनुभवले देखाएको

नेपालको शासन, पहिचान सुरक्षा, सेवा वितरण र सार्वजनिक प्रशासनमा संरचनात्मक रूपान्तरणको खाका सारांश  नेपालको वर्तमान सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा कागजी, विखण्डित र अत्यधिक मानव–निर्भर प्रकृतिको भएकाले सेवा वितरणको गति, पहिचान सुरक्षा, राजस्व संकलन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य/शिक्षा रेकर्ड, राहत वितरण, आपतकालीन प्रतिक्रिया, जनगणना, कर प्रशासन तथा नागरिकका आधारभूत अधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीर सीमा देखिन्छ। नागरिकले एउटै

भदौ २३, २०८२ आजको युवा (Gen-z) हरुको राज्यको व्यातिथिको विरोधमा प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, र घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी युवामाथि राज्यद्वारा गरिएको कठोर र बर्बरतापूर्ण दमन; जसमा दर्जनौँ युवाको मृत्यु र सयौँ घाइते भएकोप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दै कडा भर्त्सना गर्दछु। त्यस्तै, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विचलित

नेपाल २५०० वर्षभन्दा लामो सभ्यता बोकेको एक प्राचीन राष्ट्र हो, जुन हिन्दू, बौद्ध, र किरात संस्कृतिको केन्द्रभूमि रहँदै आएको छ। यस भूमि ऋषि-मुनिहरूको तपोभूमि, बुद्धभूमि, तथा किराती पूर्वजहरूको उद्गम स्थलको रूपमा परिचित छ। नेपाल केवल भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, र ऐतिहासिक रूपमा पनि विश्वभर एउटा विशिष्ट पहिचान बोकेको राष्ट्र हो। तर, २०६३ सालपछि