नेपाल २५०० वर्षभन्दा लामो सभ्यता बोकेको एक प्राचीन राष्ट्र हो, जुन हिन्दू, बौद्ध, र किरात संस्कृतिको केन्द्रभूमि रहँदै आएको छ। यस भूमि ऋषि-मुनिहरूको तपोभूमि, बुद्धभूमि, तथा किराती पूर्वजहरूको उद्गम स्थलको रूपमा परिचित छ। नेपाल केवल भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, र ऐतिहासिक रूपमा पनि विश्वभर एउटा विशिष्ट पहिचान बोकेको राष्ट्र हो। तर, २०६३ सालपछि गणतन्त्र लागू भएसँगै नेपालको मौलिक पहिचानमाथि गम्भीर प्रहार हुँदै आएको छ, जसले राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।
नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, किरातकालदेखि नै यहाँ संगठित मानव सभ्यता रहेको पाइन्छ। किरात राजाहरूले नेपालमा पहिलो सुव्यवस्थित शासन प्रणाली चलाएका थिए। लिच्छवि कालमा नेपालले सुव्यवस्थित राज्य संरचना, विदेशी व्यापार, र कला-संस्कृतिको उत्कर्ष देख्यो। यसै कालमा नेपाल बौद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्यो, जहाँ सम्राट अशोकले आफ्नो छोरी चारुमतीलाई काठमाडौं पठाएर बौद्ध विहारहरू निर्माण गराए। यस्तै, मल्लकालमा नेपाल हिन्दू तथा बौद्ध संस्कृतिको उत्कृष्ट समन्वय भएको केन्द्र बन्यो, जहाँ आज पनि देख्न सकिने कलात्मक मन्दिरहरू, स्तूपहरू, र विहारहरू बने। मल्लकालका राजाहरूले नेपाललाई ‘मन्दिरहरूको भूमि’ बनाउने लक्ष्य राखे, जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यका एक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा विकास भयो।
तर, १७४३ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरू गरेपछि मात्र नेपाल अहिलेको भौगोलिक र राजनीतिक स्वरूपमा आयो। उनले नेपाललाई “युरोपियनहरूले अफ्रिकालाई टुक्र्याएझैँ विभिन्न शक्तिशाली विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गर्न सक्छन्” भन्ने बुझेर ‘नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो’ भन्ने राष्ट्रिय एकताको अवधारणा प्रस्तुत गरे। उनले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्दै यहाँको मौलिक पहिचान जोगाए। शाहवंशीय राजाहरूले नेपाललाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने, र राष्ट्रिय संस्कृति बचाइराख्ने दिशामा काम गरे।
नेपाल सनातन हिन्दू राज्य हो, जहाँ राजा विष्णुको अवतारका रूपमा हेरिन्छ। बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूका लागि पनि नेपाल अत्यन्त पवित्र भूमि हो, किनभने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमै रहेको छ। हिन्दू तथा बौद्ध धर्मको संरक्षणका लागि राजसंस्था महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थियो। तर, गणतन्त्रको आगमनपछि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइनु, सनातन धर्मको महत्त्व घटाइनु, र विदेशी प्रभाव बढाइनुले मुलुकको मूल चरित्र नै परिवर्तन गरिँदैछ।
नेपाल बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-जातीय देश हो, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय, र वर्गको हित समेट्न एक अपराजेय, सार्वभौमिक, र तटस्थ नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। इतिहासमा जब जब सशक्त नेतृत्व कमजोर भयो, देश अस्थिरतामा फस्यो। उदाहरणका लागि, मल्लकालमा जब विभिन्न राज्यबीच एकता कमजोर भयो, त्यसपछि आपसी लडाइँले गर्दा नेपाल कमजोर बन्न पुग्यो। त्यसैगरी, आजको अवस्थामा गणतन्त्र भित्रै दलगत झगडाले मुलुकलाई अस्थिर बनाउँदै लगेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले पटक-पटक असफल साबित गरेको शासन प्रणालीले नागरिकहरूमा निराशा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार, अराजकता, र अस्थिर शासनले मुलुकलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
राजसंस्था नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकता, र स्थायित्वको लागि एक मात्र व्यावहारिक समाधान हो। पृथ्वीनारायण शाहदेखि पृथ्वीराज शाहसम्म नेपाललाई एक सुशासित राष्ट्र बनाउन राजाहरूले देखाएको दूरदृष्टि आजको नेपालमा फेरि आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको व्यवस्था विदेशी प्रभावमा चल्दै गइरहेको महसुस हुन थालेको छ। देशभित्र सत्ता हत्याउने राजनीतिक खेलले गर्दा राष्ट्रिय पहिचान धमिलो बन्दै गएको छ।
नेपालको परम्परागत राज्यसंरचना भत्किएपछि देशभित्र अराजकता बढेको छ। संघीयता लागू गर्दा सरकारले स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सकेन, बरु अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार, र विदेशी निर्भरता बढेको छ। जब कुनै राष्ट्रको शासन कमजोर हुन्छ, त्यहाँ विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना तीव्र हुन्छ। नेपाल अहिले त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यही कारण भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बचाइराख्न, र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन राजसंस्थाको पुनःस्थापना अनिवार्य छ।
इतिहासले देखाइसकेको छ; जब राष्ट्रको मूल संरचना ध्वस्त पारिन्छ, त्यहाँ अस्थिरता, अराजकता, र राष्ट्रिय क्षयीकरण अनिवार्य हुन्छ। आज नेपाल त्यही संकटको संघारमा छ। यदि नेपाली जनताले अब निर्णय लिन सकेनन् भने, नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान मात्र होइन, भौगोलिक अखण्डता समेत गुमाउन सक्छ। त्यसैले, नेपालको अस्तित्व जोगाउन, राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउन, र स्थायित्व कायम गर्न राजसंस्थाको पुनःस्थापना अब सम्भव मात्र होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ।
संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अन्य राष्ट्रहरूले पनि राजसंस्था पुनःस्थापित गरेर स्थायित्व र राष्ट्रिय एकता कायम गरेका छन्। इतिहास साक्षी छ कि जब जब कुनै राष्ट्रले आफ्नो मौलिक पहिचान र परम्परागत संस्थाहरूलाई पुनर्स्थापित गरेको छ, त्यहाँ स्थायित्व, समृद्धि, र राष्ट्रिय गौरव पुनःजागृत भएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि भएका प्रयासहरू र सफल उदाहरणहरूले महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छन्। नेपालमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना सम्भव छ भन्ने कुरालाई थप बल दिन हामी अब केही देशहरूको ऐतिहासिक उदाहरणलाई हेरौं, जहाँ राजतन्त्र हटाइए पनि अन्ततः स्थायित्वका लागि पुनःस्थापना गरिएको थियो।
राजसंस्था पुनः स्थापित भएका विश्वका उदाहरणहरू
बेलायत (इङ्ग्ल्यान्ड / संयुक्त अधिराज्य)
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १६४९ (राजा चार्ल्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड दिएपछि)
- पुनःस्थापित वर्ष: १६६० (राजा चार्ल्स द्वितीयको पुनःस्थापना)
- हटाउने प्रमुख कारणहरू: कर विवाद, राजाको निरंकुश शासन, गृहयुद्ध
- पुनःस्थापनाका प्रमुख कारणहरू: क्रोमवेलको सैन्य तानाशाही असफल हुनु, राजनीतिक अस्थिरता
- हालको शासन व्यवस्था: संवैधानिक राजतन्त्र (राजा/रानी राष्ट्रप्रमुख, संसद कार्यकारी निकाय)
स्पेन
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १९३१ (दोस्रो गणतन्त्र घोषणा)
- पुनःस्थापित वर्ष: १९७५ (तानाशाह फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको मृत्युपछि)
- हटाउने प्रमुख कारणहरू: आर्थिक संकट, एकदलीय शासनप्रति असन्तोष
- पुनःस्थापनाका प्रमुख कारणहरू: राजतन्त्र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएकाले पुनःस्थापना आवश्यक ठानियो
- हालको शासन व्यवस्था: संवैधानिक राजतन्त्र
कम्बोडिया
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १९७० (प्रधानमन्त्री लोन नोलद्वारा कू गरी गणतन्त्र घोषणा)
- पुनःस्थापित वर्ष: १९९३ (संयुक्त राष्ट्रसंघीय निगरानीमा सम्पन्न निर्वाचनपछि)
- हटाउने प्रमुख कारणहरू: शीतयुद्धको प्रभाव, विदेशी हस्तक्षेप
- पुनःस्थापनाका प्रमुख कारणहरू: राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न
- हालको शासन व्यवस्था: संवैधानिक राजतन्त्र
ग्रीस
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १९२४ (सैनिक विद्रोहपछि गणतन्त्र घोषणा)
- पुनःस्थापित वर्ष: १९३५ (सैनिक शासनद्वारा राजतन्त्र पुनःस्थापना)
- हालको शासन व्यवस्था: गणतन्त्र (राजतन्त्र स्थायी रूपमा समाप्त)
- १९७४ मा जनमतसंग्रहमार्फत ग्रीसमा स्थायी रूपमा राजतन्त्र अन्त्य गरियो र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली लागू गरियो।
फ्रान्स
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १७९२ (फ्रान्सेली क्रान्ति)
- पुनःस्थापित वर्ष: १८१४ (नेपोलियनको पतनपछि)
- हालको शासन व्यवस्था: गणतन्त्र
- राजतन्त्र फेरि हटाइएको वर्ष: १८४८ (राजा लुइ फिलिप अपदस्थ भई दोस्रो गणतन्त्र घोषणा)
- हालको शासन व्यवस्था: गणतन्त्र (राजतन्त्र स्थायी रूपमा समाप्त)
- १८७० मा नेपोलियन तृतीयको पतनपछि तेस्रो गणतन्त्र स्थापना गरियो, र त्यसयता फ्रान्समा राजतन्त्र स्थायी रूपमा अन्त्य भएको छ।
- हाल फ्रान्स “संघात्मक अर्ध-राष्ट्रपतीय गणतन्त्र” (Semi-Presidential Republic) प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ।
नेदरल्यान्ड्स
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १५८१ (स्पेनी अधीनता अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना)
- पुनःस्थापित वर्ष: १८१५ (नेपोलियनिक युद्धपछि)
- हालको शासन व्यवस्था: संवैधानिक राजतन्त्र
मेक्सिको
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १८२३ (गणतन्त्र स्थापना)
- पुनःस्थापित वर्ष: १८६४ (नेपोलियन तृतीयको समर्थनमा)
- हालको शासन व्यवस्था: गणतन्त्र
हाइटी
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १८०६ (सम्राट जसरी स्वतन्त्रता नायकको हत्या)
- पुनःस्थापित वर्ष: १८४९ (नयाँ सम्राटको घोषणासँगै)
- हालको शासन व्यवस्था: गणतन्त्र
इटाली
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १८०२ (नेपोलियनको प्रभावमा गणतन्त्र घोषणा)
- पुनःस्थापित वर्ष: १८६१ (इटाली एकीकरणपछि)
- हालको शासन व्यवस्था: गणतन्त्र
ब्राजिल
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १८८९ (गणतन्त्र घोषणा)
- पुनःस्थापित वर्ष: १८२२ (पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र भएपछि)
- १९९३ मा आयोजित जनमतसंग्रहमार्फत जनताले गणतन्त्रकै पक्षमा मतदान गरे, जसपछि ब्राजिलमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावना अन्त्य भयो।
- हालको शासन व्यवस्था: गणतन्त्र
बेल्जियम
- राजतन्त्र हटाइएको वर्ष: १७९५ (फ्रान्सेली सेनाले कब्जा गरेपछि)
- पुनःस्थापित वर्ष: १८३१ (बेल्जियम स्वतन्त्र भएपछि)
- हालको शासन व्यवस्था: संवैधानिक राजतन्त्र
नेपालमा राजसंस्था पुनः स्थापना आवश्यक किन छ?
नेपालको इतिहास, संस्कृति, भूगोल, र राष्ट्रिय पहिचानको रक्षा गर्न राजसंस्था पुनःस्थापना अपरिहार्य भइसकेको छ। नेपालले करिब २५० वर्षभन्दा बढी समयसम्म राजसंस्थामार्फत शासन गर्यो, जसले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, र स्थायित्वलाई बलियो बनाएको थियो। तर २०६३ सालपछि गणतन्त्रको नाममा आएको राजनीतिक प्रणाली पूर्णरूपमा असफल सावित भएको छ। यो असफलताको प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता, र राष्ट्रिय एकताको विघटन पर्दछन्। यस अवस्थामा, राजसंस्थाको पुनःस्थापना मात्र राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व, र समृद्धि पुनःस्थापित गर्ने एक मात्र उपाय हो।
नेपालमा राजसंस्था पुनः स्थापना अपरिहार्य किन छ?
नेपालको इतिहासमा राजसंस्था मात्र यस्तो संस्था हो, जसले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, र पहिचानलाई मजबुत बनाएको छ। नेपाल बहु-संस्कृति, बहु-जाति, बहु-धार्मिक देश हो, जसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको विचारधाराबाट सञ्चालित राष्ट्रप्रमुखले निष्पक्ष रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। पछिल्लो समय गणतन्त्रको नाममा नेपालले भोग्नुपरेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, र कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रले राज्यको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारिरहेको छ। नेपालका सम्पूर्ण वर्ग, जाति, धर्म, र समुदायलाई एकसूत्रमा बाँध्ने एक मात्र साझा संस्था राजसंस्था नै हो।
गणतन्त्र आएपछि पटक-पटक राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ, भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको छ, राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ, राज्यसंयन्त्रहरू ध्वस्त हुने अवस्थामा छन्, र विदेशी हस्तक्षेप अत्यधिक बढेको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार मुलुकको नीति निर्धारण गर्दै आएका छन्, जसका कारण मुलुक आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दै गएको छ। संघीय व्यवस्थाले राज्यलाई अत्यधिक आर्थिक भार थप्नुका साथै, वैदेशिक ऋणको बोझ बढाएर मुलुकलाई टुक्र्याउने खतरा निम्त्याइरहेको छ। यसले गर्दा नेपालमा अब राजसंस्थाको पुनःस्थापना मात्र स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ।
नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र हो, जहाँ राजा विष्णुको अवतारको रूपमा हेरिन्छ। गणतन्त्रपछि हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाउने योजनाबद्ध प्रयास भएको देखिन्छ, जसले नेपाल र नेपालीहरूको धार्मिक आस्थामा गम्भीर असर पुर्याएको छ। विश्वभर डेढ अर्बभन्दा बढी सनातनी समुदायको आस्था कायम राख्न, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुनःस्थापित गर्न, र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजसंस्था अपरिहार्य देखिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था पनि राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण कारक हो। नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको एक रणनीतिक राष्ट्र हो। हाल देखिएको परिदृश्यमा राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई कुनै एक देशको पक्षमा झुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई कमजोर बनाएको छ। राजसंस्था हुँदा नेपाल भारत, चीन, र अन्य राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्षम थियो। नेपाली स्वाभिमान, भू-राजनीतिक सन्तुलन, र राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न राजसंस्था पुनःस्थापना अनिवार्य छ।
नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको “दिव्य उपदेश” मा आधारित राष्ट्र हो, जसले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने मार्गनिर्देशन दिएको छ। तर गणतन्त्र आएपछि नेपालको मौलिक पहिचान कमजोर बनाइएको छ, संविधानमा राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी अनेकों तत्व हटाइएको छ, नेपाली संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, र विदेशी भाषा तथा संस्कृति नेपाली पहिचानभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, राजसंस्थाको पुनःस्थापनाले नेपालको मौलिक पहिचान बलियो बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय नीति पुनःस्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
हालका दिनहरूमा नेपाली जनतामा राजसंस्थाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। गणतन्त्रको नाममा जनतालाई देखाइएका सपना विफल सावित भइसकेका छन्। पछिल्ला प्रदर्शनहरूमा लाखौं जनता सडकमै उत्रिनु, सामाजिक सञ्जालहरूमा राजसंस्थाको पक्षमा व्यापक समर्थन देखिनु, र विभिन्न नागरिक अभियन्ताहरूले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि आवाज उठाउनु स्पष्ट संकेत हुन् कि जनता पुनः स्थायित्व चाहन्छन्। फागुन २५ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा पाँच लाखभन्दा बढी जनताको सहभागिता हुनु पनि गणतन्त्रको असफलताप्रति जनताको निराशाको प्रमाण हो।
गणतन्त्र नेपालका लागि असफल सावित भइसकेको छ। २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीति अस्थिर छ। सरकारहरू बारम्बार भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, र जनताको भावनासँग खेल्ने प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन्। संविधान, कानुन, र सरकारी प्रणाली अराजक बन्न पुगेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि गणतन्त्र असफल भएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने, विदेशी सेनालाई नेपालमा प्रवेश गराउने, र सुरक्षा नीति परिवर्तन गर्ने प्रयासहरू भएका छन्। राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँगै मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छ।
युवा पुस्ता पनि राजसंस्थातर्फ आकर्षित हुँदै गएको छ। उनीहरूले गणतन्त्रबाट कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। बेरोजगारी, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, कमाजोर शिक्षा प्रणाली, कमजोर सामाजिक सुरक्षा कमजोर स्वास्थ्य सेवा र बेथितिका कारण लाखौं युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँगै स्थायित्व आउने भएकाले अहिले युवा पुस्ता यसको समर्थनमा खुलेर अगाडि आइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा, धेरै देशहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्थायित्वको आधार मान्ने गरेका छन्। भारत, चीन, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाल स्थिर रहोस् भन्ने चाहना राख्छन्। नेपाल स्थिर रहनका लागि राजसंस्था पुनःस्थापित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि लाभदायक हुन्छ।
निष्कर्ष:
नेपालको अस्तित्व, स्थायित्व, र राष्ट्रिय पहिचान जोगाउनका लागि राजसंस्था पुनःस्थापना एक मात्र विकल्प हो। गणतन्त्र आएपछि देखिएको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, विदेशपरस्त राजनीति, र राष्ट्रियता कमजोर हुने क्रमले नेपाललाई संकटमा पुर्याएको छ। नेपालको एकता, स्वाभिमान, र स्थायित्वलाई कायम राख्न अब राजसंस्थाको पुनःस्थापना अपरिहार्य छ।