नेपालको प्रतिनिधि सभा २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रवार राति ११:०० बजेदेखि लागू हुने गरी विघटन गरिएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उक्त निर्णय गर्दै २०८२ साल फागुन २१ गते बुधवार नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने मिति घोषणा गर्नुभयो। यस अर्थमा, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूसँग नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र तयार गर्न समयको अभाव थिएन।
तर आजको यथार्थ हेर्दा, प्रमुख दलहरू घोषणापत्र सार्वजनिक नगरी नै उम्मेदवारी दर्ता गर्दै, घरदैलो र प्रचार–प्रसारमा पुगिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा निर्वाचन केवल प्रक्रिया होइन, यो प्रतिबद्धताको सार्वजनिक करार हो। घोषणापत्र बिना मत माग्नु भनेको नागरिकसँग विश्वास माग्नु हो, तर त्यस विश्वासको मूल्य के हो भन्ने कुरा लुकाउनु हो।
राजनीतिक बहस र केन्द्रबिन्दु बाट टाढिँदै गएको जीवनको प्रश्न
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक बहस तीव्र देखिन्छ, तर त्यो बहसको केन्द्रमा नागरिकको जीवन छैन। आरोप–प्रत्यारोप, विगतको दोषारोपण, गठबन्धनको गणित र व्यक्तिको छवि राजनीतिमा हाबी छन्। नीति, प्राथमिकता र पाँच वर्षे स्पष्ट दिशाबारेको बहस कमजोर छ।
जब घोषणापत्र नै सार्वजनिक हुँदैन, तब बहस स्वतः व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ। राजनीतिले समाधान खोज्नुपर्ने प्रश्नहरू काम कसरी पाउने, महँगी कसरी घट्ने, उपचार कसरी सुलभ हुने, न्याय किन ढिलो हुन्छ जस्ता सबै प्रश्न चुनावी भाषणमा त आउँछन्, तर जिम्मेवारीसहितको दस्ताबेजमा छैनन्।
भुईँ मान्छेको यथार्थ र पाँच वर्षे सम्भावनाको परीक्षा
भुईँ मान्छेको जीवन कुनै राजनीतिक सिद्धान्तले होइन, दैनिक सङ्घर्षले चल्छ। स्थिर रोजगारी छैन, आय र खर्चको सन्तुलन बिग्रँदो छ, सानो रोगले पनि परिवारको अर्थतन्त्र हल्लाउँछ, छोराछोरीको शिक्षा रोजगारीसँग जोडिँदैन, र सामान्य सेवाका लागि पनि सिफारिस खोज्नुपर्छ। यी समस्या नयाँ होइनन्, तर हरेक निर्वाचनमा जहाँ को त्यहीँ छन्।
यही कारण घोषणापत्रमा लेखिने वाचा पाँच वर्षमा कति सम्भव छन् भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ। लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरिन्छ, तर कुन क्षेत्रमा, कुन लगानीबाट र कुन समयभित्र भन्ने स्पष्टता हुँदैन। सुशासनको कुरा गरिन्छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी घटाइन्छ भन्ने उत्तर छैन। यसैले घोषणापत्र नभएको अवस्था केवल कागजी कमजोरी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी पनि हो।
घोषणापत्रमा अनिवार्य देखिनुपर्ने नागरिक–केन्द्रित आधार
यही चरणमा नागरिकले दलहरूसँग स्पष्ट रूपमा अपेक्षा गर्नुपर्ने केहि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् । घोषणापत्रमा पहिलो प्राथमिकता रोजगारी र आम्दानी सिर्जनालाई दिनुपर्छ, त्यो पनि वैदेशिक पलायन घटाउने उद्देश्यसहित घरेलु उद्योग, कृषि, सेवा र प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित स्पष्ट योजनासहित। दोस्रो, महँगी नियन्त्रणका लागि कर संरचना, बजार नियमन र आवश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीबारे ठोस उपाय हुनै पर्छ।
तेस्रो, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नागरिकको पहुँचभित्र कसरी ल्याइन्छ भन्ने स्पष्ट ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, जसमा सार्वजनिक अस्पताल र विद्यालयको गुणस्तर सुधार केन्द्रमा होस्। चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारामा होइन, मापनयोग्य संयन्त्रमार्फत कसरी गरिन्छ, स्वतन्त्र निकाय, समय सीमा र दण्डको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
पाँचौँ, न्याय र प्रशासनिक सेवा ढिलासुस्तीबाट मुक्त गर्न सेवा समय सीमा, डिजिटल प्रक्रिया र जबाफदेहिता कसरी लागू गरिन्छ भन्ने उल्लेख अनिवार्य छ। छैटौँ, किसान, श्रमिक र साना उद्यमीका लागि बजार, बिमा, सहुलियत ऋण र न्यूनतम संरक्षण कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
सातौँ, युवालाई देशमै भविष्य देखिने वातावरण सिर्जना गर्न सीप, रोजगारी र उद्यमशीलताबिचको सम्बन्ध घोषणापत्रमै जोडिनुपर्छ। आठौँ, सङ्घीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा दलहरूले यसबारे आफ्नो नीति स्पष्ट गर्नै पर्छ।
नवौँ, सार्वजनिक खर्च, ऋण र करको पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। दशौँ, राजनीतिक नियुक्ति र पहुँचवाद नियन्त्रणका लागि मापदण्ड र प्रक्रिया घोषणापत्रमै उल्लेख हुनुपर्छ। यी सबै बुँदा कुनै आदर्श सूची होइनन्, भुईँ मान्छेको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका न्यूनतम शर्तहरू हुन्।
मतदाताका लागि
यो निर्वाचनमा प्रश्न कुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ, कसले सरकार बनाउँछ वा को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने मात्र होइन, यस निर्वाचनले कुन राजनीतिक संस्कारलाई वैधता दिन्छ भन्ने नै सबैभन्दा गम्भीर र केन्द्रीय प्रश्न हो। मतदाताले यस निर्वाचन मार्फत केवल व्यक्ति वा पार्टी मात्र रोज्ने छैनन्, उनीहरूले उत्तरदायित्वबाट भाग्ने राजनीतिलाई निरन्तरता दिने कि नीति, स्पष्टता र जबाफदेहितामा आधारित राजनीतिलाई स्थापित गर्ने भन्ने गहन निर्णय गर्नेछन् । त्यसैले लहड, भावनात्मक नारा वा समूहको दबाबमा होइन, प्रत्येक मतले देशको राजनीतिक दिशा कता मोडिन्छ भन्ने कुरा बुझेर मतदान गर्नु अब नागरिकको जिम्मेवारी हो।
यदि यो निर्वाचनले राजनीतिलाई नाराबाट नीतितर्फ, व्यक्तिबाट प्रणालीतर्फ, र सत्ताबाट जिम्मेवारीतर्फ मोड्न सकेन भने सरकार फेरिएला, अनुहार फेरिएला, तर नागरिकको जीवन फेरिने छैन। यही कारण यो निर्वाचन केवल सरकार बदल्ने कि नागरिकको जीवन बदल्ने भन्ने निर्णायक मोड बन्नै पर्छ।
