भोटेकोशी बाढी: शोकसँगै दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोचको आवश्यकता

मिति: २०८३ भदौ १०, बुधबार (26 August 2026)

आज बिहान रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ।

यो लेख तयार पार्दासम्म उपलब्ध सरकारी विवरणअनुसार नेपालतर्फ ९५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ र अझै धेरै नागरिक, सुरक्षाकर्मी, कामदार तथा यात्रु सम्पर्कविहीन रहेको अवस्था छ। खोज, उद्धार र तथ्यांक अद्यावधिक भइरहेको हुनाले मृतक तथा बेपत्ताको संख्या परिवर्तन हुनेछ।

यस दुःखद विपद्मा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता सबैको सुरक्षित उद्धारको कामना गर्दछु।

कठिन परिस्थितिमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा सूचना व्यवस्थापनमा खटिनुभएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय सरकार, स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित सबै निकायप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

अहिलेको पहिलो जिम्मेवारी मानव जीवन बचाउनु, बेपत्ताको खोजी गर्नु, घाइतेको उपचार गर्नु, जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु र प्रभावित परिवारसम्म खाद्य सामग्री, सुरक्षित पानी, औषधि, अस्थायी आवास तथा आधारभूत सेवा पुर्‍याउनु हो।

तर तत्काल उद्धार र राहतसँगै यो घटनाले हामीलाई एउटा अझ ठूलो राष्ट्रिय प्रश्न सोधेको छ—

नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिने विपद् र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिलाई हामी कहिलेसम्म ‘अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना’ भनेर मात्र स्वीकार गरिरहने?

नेपालको भूगोल नै बहु-विपद् जोखिमयुक्त छ।

तराईमा बाढी, डुबान र नदी कटान; चुरे तथा भावर क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी र भूक्षय; मध्यपहाडमा पहिरो, debris flow र भू–अस्थिरता; उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, ice-rock avalanche तथा अन्य glacial hazards; शहरहरूमा भूकम्प, आगलागी, शहरी बाढी र कमजोर संरचनाको जोखिम छ।

वर्षेनि कुनै न कुनै जिल्लाले ठूलो क्षति व्यहोर्ने हाम्रो अनुभव अब आकस्मिक घटना होइन—यो पहिचान भइसकेको राष्ट्रिय जोखिमको निरन्तर अभिव्यक्ति हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकै अभिलेखअनुसार 2018 देखि mid-2024 सम्म नेपालमा 32,375 वटा विपद्जन्य घटना अभिलेख भएका छन्।

यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ—

नेपालका लागि विपद् व्यवस्थापन occasional emergency response होइन; यो विकास योजना, भू-उपयोग, बसोबास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वातावरण र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको स्थायी governance function हो।

आजको भोटेकोशी घटनाको वास्तविक वैज्ञानिक कारण विस्तृत अध्ययनपछि मात्र निश्चित हुनेछ। प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणले माथिल्लो जलाधारमा ice-rock avalanche, नदी अवरोध तथा त्यसपछि अचानक ठूलो परिमाणमा पानी, गेग्रान र ढुंगा तल झरेको हुन सक्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिरहेको छ।

अझ गम्भीर पक्ष के हो भने 8 July 2025 मा पनि यही रसुवा–केरुङ corridor मा तिब्बतको Purepu Glacier क्षेत्रमा बनेको supraglacial lake को तीव्र discharge का कारण विनाशकारी बाढी आएको सरकारी अभिलेख छ।

एउटै सीमा-पार जलाधारमा करिब एक वर्षको अन्तरमा फेरि ठूलो घटना हुनु सामान्य चेतावनी होइन।

यो हाम्रो राष्ट्रिय नीति, पूर्वतयारी र विकास पद्धति पुनर्विचार गर्नुपर्ने गम्भीर संकेत हो।

यहाँ एउटा वैज्ञानिक सत्य बुझ्न आवश्यक छ।

बाढी, भूकम्प, पहिरो वा हिमपहिरो प्राकृतिक hazard हुन सक्छन्। तर त्यस hazard ले ‘विपद्’ कति ठूलो बनाउँछ भन्ने कुरा हाम्रो exposure, vulnerability, settlement pattern, infrastructure design, land-use र preparedness ले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ।

अर्थात्—

प्रकृतिलाई रोक्न नसकिए पनि मानवीय क्षति धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।

अब नेपाल सरकारले प्रतिक्रियामुखी प्रणालीबाट अगाडि बढेर risk-informed, prevention-oriented र science-based disaster governance व्यवहारमै लागू गर्न आवश्यक छ।

मेरो विचारमा कम्तीमा निम्न विषयलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:

1. जोखिम नक्सालाई कागजमा होइन, कानुनी निर्णयको आधार बनाऔँ।
देशभर floodplain, landslide, debris-flow, earthquake, GLOF, avalanche, wildfire तथा urban flood hazard mapping स्थानीय तहसम्म अद्यावधिक गरिनुपर्छ। त्यसलाई सार्वजनिक digital platform मा उपलब्ध गराई प्रत्येक बस्ती, जग्गा तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारको risk category स्पष्ट गरिनुपर्छ।

2. अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा थप जनघनत्व बढ्न नदिने स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
पहिचान भएका high-risk corridor, सक्रिय पहिरो क्षेत्र, नदीको floodway, सम्भावित GLOF/debris-flow path तथा unstable slopes मा नयाँ plotting, housing colony, होटल, विद्यालय, अस्पताल, बजार वा ठूला संरचना स्वीकृत गर्नु हुँदैन।

‘Red Zone’ मा नयाँ निर्माण रोक्ने, ‘Conditional Zone’ मा विशेष engineering requirement लागू गर्ने र comparatively सुरक्षित क्षेत्रमा योजनाबद्ध बसोबास प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

सरकार स्वयंले सडक, बिजुली, खानेपानी वा अन्य सुविधा पुर्‍याएर अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ settlement concentration सिर्जना गर्ने नीति पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

3. भवन अनुमति र जग्गा विकासलाई hazard clearance सँग जोड्नुपर्छ।
नगरपालिका वा गाउँपालिकाले नक्सापास गर्दा architectural drawing र सामान्य setback हेरेर मात्र पुग्दैन।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा geotechnical condition, drainage, slope stability, historical flood level, projected extreme flood, evacuation access तथा emergency service accessibility समेत अध्ययन गरिनुपर्छ।

जोखिम नक्सा विपरीत building permit वा land subdivision approval दिने प्रक्रियामा स्पष्ट प्रशासनिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ।

4. पहिचान भइसकेका जोखिमयुक्त बस्तीमा नयाँ घर थपिँदै जाने अवस्था रोक्नुपर्छ।
हामीसँग धेरै स्थानमा जोखिमको सामान्य वा विस्तृत जानकारी पहिलेदेखि नै छ। तर जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यही क्षेत्रमा वर्षैपिच्छे नयाँ घर, बजार तथा अन्य संरचना थपिँदै जाने हो भने risk mapping को कुनै अर्थ रहँदैन।

आजको एउटा घर भोलिको बस्ती बन्छ, बस्ती बजार बन्छ र त्यसपछि राजनीतिक तथा आर्थिक कारणले relocation झन् कठिन हुन्छ।

त्यसैले risk creation रोक्नु disaster response भन्दा सस्तो, व्यावहारिक र मानवीय उपाय हो।

5. पुराना जोखिमयुक्त बस्तीका लागि चरणबद्ध सुरक्षित पुनर्स्थापना नीति बनाऔँ।
वर्षौंदेखि नदी किनार, सक्रिय पहिरो वा अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा बसिरहेका नागरिकलाई केवल ‘यहाँ नबस्नु’ भनेर समस्या समाधान हुँदैन।

वैज्ञानिक risk assessment, उचित मुआब्जा, सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा यातायातसहित voluntary and planned relocation package उपलब्ध गराउनुपर्छ।

पुनर्स्थापना केवल घर सार्ने कार्यक्रम होइन—जीवन र जीविका दुवै सुरक्षित गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ।

6. पूर्वाधारको design ‘हिजोको मौसम’ होइन, ‘भोलिको जोखिम’ हेरेर गरिनुपर्छ।
सडक, पुल, hydropower, transmission line, dry port, customs facility, drinking-water system तथा अन्य critical infrastructure design गर्दा historical average मात्र होइन, extreme flood, GLOF, debris flow, landslide-dam failure, seismic event तथा changing climate scenarios समेत समावेश गर्नुपर्छ।

बाढीले पुल बगाएपछि त्यही elevation र उही design मा फेरि पुल बनाउनु पुनर्निर्माण होइन।

Build Back Better को अर्थ भविष्यको जोखिमलाई design मै समावेश गर्नु हो।

7. अस्पताल, विद्यालय र अन्य Critical Facilities जोखिम क्षेत्रबाहिर राख्ने राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक छ।
अस्पताल, विद्यालय, सुरक्षा निकाय, Emergency Operation Centre, fuel depot, telecom hub, data centre, food warehouse तथा drinking-water facility जस्ता संरचना सम्भव भएसम्म high-risk zone मा राख्नु हुँदैन।

पहिले निर्माण भइसकेका critical facilities को पनि periodic risk audit, retrofitting तथा आवश्यक परे relocation गरिनुपर्छ।

8. ‘Last-mile’ Early Warning System गाउँ र घरसम्म पुग्नुपर्छ।
Upstream sensor, weather radar वा satellite data हुनु मात्रै early warning होइन।

चेतावनी National Emergency Operation Centre → जिल्ला → स्थानीय तह → वडा → समुदाय → जोखिममा रहेको व्यक्तिको mobile phone सम्म केही मिनेटमै पुग्ने end-to-end system हुनुपर्छ।

Cell Broadcast/SMS, siren, FM radio, VHF, satellite communication तथा community volunteer network एकअर्काको backup हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ।

र चेतावनी पाएपछि नागरिक कहाँ जाने? कुन बाटो प्रयोग गर्ने? सुरक्षित स्थान कहाँ हो? भन्ने पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ।

त्यसैले evacuation route, safe shelter र नियमित community drill अनिवार्य हुनुपर्छ।

9. सीमा-पार हिमाली जोखिममा नेपाल–चीन real-time cooperation संस्थागत गरिनुपर्छ।
भोटेकोशी जस्ता नदीको जोखिम नेपालको सीमाभित्रबाट मात्र सुरु हुँदैन।

Upstream Tibet क्षेत्रमा glacier, glacial lake, landslide, river blockage, seismic signal, rainfall तथा river-level monitoring सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना नेपालले समयमै प्राप्त गर्न सक्ने formal real-time protocol आवश्यक छ।

यसलाई कुनै देशमाथि दोषारोपणको विषय होइन—

दुवै देशका नागरिकको जीवन र साझा पूर्वाधार सुरक्षित गर्ने वैज्ञानिक तथा मानवीय सहकार्य का रूपमा लिनुपर्छ।

10. स्थानीय तहलाई वास्तविक First Responder बनाऔँ।
उच्च जोखिम जिल्लाका पालिकामा trained search-and-rescue team, ropes, boats, medical kits, satellite phones, generators, emergency shelters, food and water reserve तथा basic engineering equipment पहिल्यै pre-position गर्नुपर्छ।

विपद् भएपछि प्रत्येकपटक काठमाडौंबाट helicopter र rescue team पुग्नुपर्ने प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन।

11. ठूला विकास आयोजनामा Disaster Risk Impact Assessment आवश्यक बनाऔँ।
सडक, hydropower, quarry, river extraction, hillside development तथा uncontrolled urban expansion ले आफैं नयाँ जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन्।

Environmental Impact Assessment जस्तै उच्च जोखिमयुक्त परियोजनामा Disaster Risk Impact Assessment आवश्यक बनाउँदै त्यस परियोजनाले downstream settlement, slope stability, natural drainage, evacuation routes र surrounding population exposure मा पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

12. पहाडी सडक निर्माणमा geotechnical discipline अनिवार्य गरौँ।
सडकलाई केवल कति kilometre track खोलियो वा कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा विकासको सूचक मान्न छोड्नुपर्छ।

Slope cutting, drainage, spoil disposal, retaining structure, bio-engineering तथा नियमित maintenance बिना बनाइएका सडकले पहिरो र debris-flow risk थप्न सक्छन्।

त्यसैले नयाँ सडकमा geotechnical assessment तथा पुराना जोखिमयुक्त सडकमा independent safety audit आवश्यक छ।

13. विपद्पछि Forensic Investigation र Public Accountability हुनुपर्छ।
हरेक ठूलो घटनापछि केवल ‘कति क्षति भयो?’ भनेर विवरण संकलन गरेर फाइल बन्द गर्नु हुँदैन।

‘किन यति ठूलो क्षति भयो?’
‘जोखिम पहिल्यै थाहा थियो कि थिएन?’
‘चेतावनी कहाँ असफल भयो?’
‘कुन संरचना किन बग्यो?’
‘मानिसहरूलाई समयमै किन सार्न सकिएन?’
‘कुन निर्णय कसले गर्नुपर्ने थियो?’

यी प्रश्नको स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ।

त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ र सिफारिसलाई आगामी budget, land-use decision र infrastructure approval सँग अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ।

यससँगै नागरिकको पनि भूमिका छ।

नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, drainage बन्द गर्ने, पहिरोको जोखिम थाहा हुँदाहुँदै निर्माण गर्ने, चेतावनी बेवास्ता गर्ने तथा जोखिमयुक्त ठाउँमा uncontrolled urbanisation लाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ।

तर मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो—किनकि नागरिकलाई जोखिमको सही जानकारी दिने, सुरक्षित land-use सुनिश्चित गर्ने, building permit नियन्त्रण गर्ने, वैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जोखिमयुक्त परिवारलाई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध गराउने कानुनी तथा संस्थागत शक्ति राज्यसँग हुन्छ।

अब हाम्रो राष्ट्रिय सोच—

“विपद् आएपछि राहत कति छिटो पुर्‍यायौँ?”

मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनुपर्छ—

“विपद् आउनुअघि हामीले कति जीवन जोगाउने व्यवस्था गर्‍यौँ?”

नेपालले अब प्रत्येक स्थानीय तहका लागि Multi-Hazard Risk Profile, प्रत्येक उच्च जोखिमयुक्त बस्तीका लागि Evacuation Plan, प्रत्येक critical infrastructure का लागि Resilience Audit र प्रत्येक प्रमुख नदी basin का लागि Real-Time Early Warning Architecture तयार गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।

यो कुनै एक आर्थिक वर्षको कार्यक्रम वा पाँच वर्षे राजनीतिक कार्यकालभित्र सीमित विषय होइन।

यसलाई आगामी 20–30 वर्षको National Resilience Agenda का रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निरन्तरता दिनुपर्छ।

विकास भनेको जहाँ सडक पुग्यो त्यहीँ अनियन्त्रित बस्ती विस्तार गर्नु, नदी किनारमा बजार बसाल्नु वा जोखिम नहेरी concrete structure थप्नु मात्र होइन।

वास्तविक विकास भनेको नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा, सुरक्षित पूर्वाधारसहित, सुरक्षित भविष्य दिनु हो।

हामी प्रकृतिसँग युद्ध जित्न सक्दैनौँ।

तर विज्ञान, प्रविधि, योजना, अनुशासन, पूर्वतयारी र जिम्मेवार शासनमार्फत प्राकृतिक hazard लाई मानवीय catastrophe बन्नबाट धेरै हदसम्म रोक्न सक्छौँ।

हरेक विपद्पछि उही जोखिमयुक्त ठाउँमा उस्तै संरचना पुनःनिर्माण गर्नु पुनर्निर्माण होइन।

जोखिम बुझेर अझ सुरक्षित स्थान, अझ सुरक्षित design, अझ बलियो early warning system र अझ जिम्मेवार land-use व्यवस्था निर्माण गर्नु नै वास्तविक पुनर्निर्माण हो।

आज, २०८३ भदौ १० गते, बुधबार (26 August 2026), भोटेकोशीको यो दुःखद घटनाबाट हामीले तत्काल उद्धार र राहतसँगै एउटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय संकल्प पनि लिन सकौँ—

पहिचान भइसकेको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर अर्को विपद्मा फेरि उही मूल्य चुकाउनु नपरोस्।

सम्पूर्ण मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली।
शोकसन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना।
घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र बेपत्ताहरूको सुरक्षित उद्धारको कामना।

नेपाल अझ सुरक्षित, वैज्ञानिक, पूर्वतयार र विपद्–प्रतिरोधी राष्ट्र बन्न सकोस्।