पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा बागमती प्रदेशमा अब सवारी कर अनलाइनबाट तिरेपछि यातायात कार्यालयमा पुगेर ब्लु बुक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यदि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छ भने, यो नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो। यसबाट समयको बचत हुन्छ, सेवा प्रवाह छिटो हुन्छ र प्रशासनिक प्रक्रिया पनि सरल बन्छ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—
पक्कै होइन।
सवारी साधनको वार्षिक नवीकरणको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सडक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण हो। त्यसपछि मात्र कर सङ्कलन, सवारी अभिलेख अद्यावधिक, बिमा प्रमाणीकरण, कानुनी पालना, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा जस्ता उद्देश्यहरू आउँछन्।
विश्वका धेरै देशहरूमा सवारी नवीकरणअघि अनिवार्य प्राविधिक तथा सुरक्षा परीक्षण (Vehicle Inspection) गरिन्छ। यस क्रममा ब्रेक, टायर, लाइट, स्टेरिङ, सस्पेन्सन, इन्जिनको अवस्था, धुवाँ तथा उत्सर्जन (Emission), सीटबेल्ट लगायतका सुरक्षा उपकरण, अनधिकृत संरचनागत परिवर्तन (Modification), मूल रङ परिवर्तन, चेसिस तथा इन्जिन नम्बरको प्रमाणीकरण जस्ता विषयहरूको विस्तृत परीक्षण गरिन्छ। साथै सवारीको वैध बिमा, बाँकी ट्राफिक जरिवाना वा अन्य कानुनी दायित्व नरहेको अवस्था, सवारी नम्बरसँग सम्बन्धित कुनै उजुरी, अनुसन्धान वा फरार (Hit-and-Run) घटनाको अभिलेख नरहेको अवस्था लगायतका कानुनी पक्षहरू पनि प्रणालीबाट पुष्टि गरिन्छ। यी सबै पूर्व सर्त पूरा भएपछि मात्र सम्बन्धित सरकारी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक हुन्छ र त्यसपछि मात्र अनलाइन नवीकरणको अनुमति दिइन्छ।
नेपालमा पनि नागरिकलाई यातायात कार्यालय धाउन नपर्ने व्यवस्था अवश्य स्वागतयोग्य छ। तर त्यसअघि प्रत्येक सवारीले सडक सुरक्षा, वातावरणीय मापदण्ड, वैध बिमा, ट्राफिक उल्लङ्घन तथा जरिवाना फर्छ्यौट, सवारी नम्बरसँग सम्बन्धित कुनै बाँकी उजुरी वा अनुसन्धान नभएको अवस्था, कानुनी अनुपालन तथा प्राविधिक अवस्थासम्बन्धी सबै आवश्यक सर्त पूरा गरेको स्वतन्त्र निरीक्षण प्रणालीबाट प्रमाणित हुनु अनिवार्य हुनुपर्छ।
यसका लागि प्रत्येक जिल्ला वा सहज पहुँच हुने स्थानमा सरकारद्वारा सञ्चालन तथा नियमन गरिएका सवारी निरीक्षण केन्द्र (Vehicle Inspection Center) स्थापना गर्न सकिन्छ। निरीक्षण प्रक्रियालाई एउटै कार्यालयमा सीमित नगरी यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा आवश्यक अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायबिच पूर्ण डिजिटल समन्वय (Integrated System) र Double Verification प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। निरीक्षण केन्द्रबाट प्राविधिक परीक्षण सफल भएको, ट्राफिक अभिलेखमा कुनै बाँकी जरिवाना वा कानुनी दायित्व नरहेको, सवारी नम्बरसँग सम्बन्धित कुनै उजुरी वा अनुसन्धान नभएको तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले संयुक्त रूपमा प्रमाणीकरण गरेको अवस्थामा मात्र Inspection Pass सरकारी प्रणालीमा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र अनलाइन राजस्व भुक्तानी गरी सवारी नवीकरण स्वतः सम्पन्न हुने प्रणाली लागू गरिएमा त्यसले नागरिकलाई सहजता मात्र होइन, विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासन समेत सुनिश्चित गर्नेछ।
यस्तो प्रणाली प्रदेशगत रूपमा फरक-फरक अभ्यास नभई केन्द्रीय एकीकृत राष्ट्रिय डिजिटल प्रणाली (National Integrated Vehicle Management System) अन्तर्गत देशभर समान रूपमा लागू हुनु आवश्यक छ। यसले कुनै पनि प्रदेश वा जिल्लाबाट एउटै मापदण्डअनुसार सेवा प्रवाह हुने, अभिलेखको एकरूपता कायम हुने तथा सवारी व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बन्नेछ।
यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार पनि आवश्यक देखिन्छ। सामान्य मर्मत (Routine Service), जस्तै इन्जिन आयल, फिल्टर, ब्रेक प्याड, टायर परिवर्तन वा नियमित सर्भिसिङ बाहेक कुनै पनि दुर्घटनाबाट क्षति पुगेको (Accident-Damaged) सवारीको बडी, चेसिस वा संरचनागत मर्मत कार्य सम्बन्धित प्रहरीको आधिकारिक Police Report वा Clearance बिना गर्न नपाइने व्यवस्था क्रमशः लागू गरिनुपर्छ। त्यस्तै, मर्मत केन्द्र (Workshop/Garage) हरूले पनि आवश्यक प्रहरी कागजातबिना यस्ता क्षतिग्रस्त सवारीको मर्मत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएमा सडक दुर्घटनापछि फरार हुने प्रवृत्ति, अपराध लुकाउने प्रयास, चोरीका सवारीको प्रयोग तथा बिमा ठगीजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्न सक्छ।
डिजिटल सेवा भनेको प्रक्रिया छोट्याउनु हो, सुरक्षा मापदण्ड हटाउनु होइन।
नागरिकलाई सहजता दिने नाममा सडक सुरक्षा, वातावरणीय जिम्मेवारी र कानुनी अनुपालनलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। डिजिटल नवीकरण सफल तब मात्र हुन्छ, जब त्यसको आधारमा वैज्ञानिक निरीक्षण, अन्तर निकाय समन्वय, एकीकृत राष्ट्रिय डिजिटल प्रणाली र कडा कानुनी प्रमाणीकरण जोडिएको हुन्छ।
डिजिटल नेपालको यात्रा केवल “Easy Collection” तर्फ होइन, “Smart Governance” तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। नागरिकको सुविधा, सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी शासनबिच सन्तुलन कायम गर्नु नै सफल डिजिटल शासनको वास्तविक आधार हो।
