पछिल्लो नवयुवा (Gen Z) हरूको आन्दोलनपछि देशमा शक्ति शून्यता र अनिश्चितताको घडी आयो। यस्तो अवस्थामा विभिन्न स्वार्थी समूहहरूले अवसर खोज्ने र स्थिति आफ्नो अनुकूल मोड्ने सम्भावना बढ्छ भन्ने कुरा हामीले व्यवहारमै देख्यौँ। तर इतिहासले फेरि एक पटक देखायो—राजसंस्था र सेनाले तत्कालीन दलहरूभन्दा धेरै परिपक्वता देखाउन सके।
जनआस्था दैनिकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उल्लेख गर्नुभएको विवरणले यसलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ। उहाँका अनुसार, आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग समेत विकल्पका रूपमा कुरा पुगेको थियो। तर दलहरू र सबै पक्षको सहमति नभएसम्म राजसंस्था अघि नबढ्ने जवाफ राजाबाट फर्काइयो । अर्थात् निर्मल निवासले दलहरूको सहमति विना राजसंस्था फिर्ता गर्ने कुरा तत्काल सम्भव नभएको धारणा राख्यो। यसै कुरालाई डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल दुवैले सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छन्।
यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानसेनापतिले आन्दोलनकारी पक्षलाई चेतावनी दिएका थिए—“दलहरूलाई बाइपास गरेर अघि बढ्दा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्छ।” त्यस कारण बाइपास गर्ने हो भने राजाको विकल्प हेरिनुपर्ने सुझावसमेत आएको थियो। तर सेना र राजसंस्था दुवैले उक्त अवसरलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग नगरी देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिए।
अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य भनेको, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) निरन्तर राष्ट्रपतिसँग सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ र मिलाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको भन्नुभएको छ। राष्ट्रपति स्वयं सबै दलका नेताहरूसँग संवादमा रहनुभएको थियो भन्ने सूचनाहरू बाहिरिएका छन्। यसले के देखाउँछ भने दलहरूको भागबन्डाबाट पदमा पुगेका राष्ट्रपतिको झुकाव राष्ट्र वा आम नागरिकभन्दा बढी आफ्नै दल र स्वार्थतर्फ हुने रहेछ। यो केवल वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मात्र नभई विगतका राष्ट्रपतिहरूको आचरणले पनि पुष्टि गरिसकेको छ।
यही कारणले, नवयुवाहरूको आन्दोलन सुरुवाती चरणमै व्यवस्थित संगठन र नेतृत्वको अभावमा दल र अदृश्य शक्तिहरूको ठुलो खेलमा पर्यो। आन्दोलनकारी युवाहरूले राष्ट्रपति समक्ष लिखित रूपमा आफ्ना माग प्रस्तुत नगर्नु, दलहरूको पृष्ठभूमि र राष्ट्रपतिसँगको निरन्तर सम्पर्कले गर्दा उनीहरूको आन्दोलन छिट्टै दल र अन्य शक्तिहरूको “ग्रान्ड डिजाइन” मा हाई ज्याक भइसकेको देखिन्छ।
अन्ततः, नवयुवाहरूले अघि सारेको पात्र सुशीला कार्कीलाई दलहरूको समेत सहमति भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले साझा विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। सेनाले छोटो समयमा शान्ति–व्यवस्था कायम गरेर देशलाई ठुलो दुर्घटनाबाट जोगायो।
यस घटनाले के प्रस्ट गर्छ भने—जब दलहरू नागरिकहरूबाट लखेटिएका र अनिश्चिततामा थिए, त्यही क्षण राजालाई २०६२/६३ मा खोसिएको सिंहासनमा पुनः विराजमान हुने सहज अवसर थियो। तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दुष्प्रयासले राज्यलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फसाउने र अनावश्यक बाह्य हस्तक्षेप बढाउने उचित विश्लेषणसहित राजसंस्था र सेनाले विवेकपूर्ण निर्णय लिए। तात्कालिक शक्ति अधिग्रहण गर्ने अवसरलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले जनचाहना र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिए।
यही कारण आज पनि जनमानसमा विश्वास छ—गम्भीर सङ्कट आयो भने देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, र कठिन घडीमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने शक्ति आधुनिक नेपालको लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था र नेपाली सेना नै हुनेछ।
दिपक उप्रेती – हाल दोहा, कतार
